MP News: मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार से लोकसभा चुनाव आचार संहिता से पहले 8 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान करने की मांग की है। इस दौरान कर्मचारी संघ की मांग है कि केंद्र और राज्य में महंगाई बराबर है तो महंगाई भत्ता (DA) क्यों नहीं समान क्यों नहीं होना चहिए।
जुलाई 2023 से नहीं मिला DA
इस मांग को लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, भोपाल के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा जुलाई साढ़े सात लाख कर्मचारियों और साढ़े चार लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 2023 से 4 फीसदी महंगाई भत्ता प्रदान नहीं की गई है। इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा गुरूवार को 4 फीसदी DA बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। जिससे प्रदेश के कर्मचारी 8 फीसदी DA से पीछे हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को महंगाई से सुरक्षा प्रदान के लिए समय-समय पर महंगाई भत्ता में इजाफा किया जाता है। लेकि प्रदेश शासन द्वारा कर्मचारियों को समय पर DA न देकर करोड़ों रुपए बचाए जा रहे हैं।
कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा आर्थिक नुकसान
इस दौरान उन्होंने कहा कि मप्र विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सरकार ने केंद्रीय तारीख से महंगाई भत्ता दी थी। लेकिन जुलाई 2023 से मिलने वाला 4 फीसदी DA पिछले 9 महीने से नहीं मिला है। जिससे कर्मचारियों को 1200 करोड़ रुपए का आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही सचिव उमाशंकर ने कहा कि केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई बराबर है तो महंगाई भत्ता क्यों नहीं बराबर होनी चाहिए। तृतीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंक तिवारी ने राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव से लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जुलाई 2023 से 4 फीसदी और जनवरी 2024 से 4 फीसदी महंगाई भत्ता प्रदान करने के आदेश को जल्दी देने की मांग की है।
