विधान परिषद के जरिये आरक्षित क्षेत्रों के नेताओं को साधने की कोशिश

भोपाल। प्रदेश में एक बार फिर विधानसभा परिषद के गठन की अटकलें तेज हो गई हैं। जिसका भाजपा ने विरोध शुरू कर दिया है। भाजपा ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के विकास के लिए विधानपरिषद का गठन नहीं करना चाहती, बल्कि सरकार बचाने के लिए ऐसा कदम उठाने जा रही है। विधानसभा परिषद के जरिए कांग्रेस ऐसे नेताओं को भोपाल लाना चाहती है, जो आरक्षित क्षेत्र से आते हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 35 और जनजाति वर्ग 47 विधानसभा सीट आरिक्षत हैं। इन क्षेत्रों के सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे बढऩे का मौका नहीं मिल पाता है। कांग्रेस इन्हीं वर्ग के नेताओं को विधानसभा परिषद के जरिए आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विरोध करते हुए विधान परिषद् गठन नहीं होने देने की बात कही है| 

इधर राज्य सरकार ने बैठक बुलाकर विधान परिषद के गठन की समीक्षा कर डाली। बैठक में सभी विभागाध्यक्षों को विधान परिषद के गठन की तैयारियों के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी से कहा कि सभी राज्यों से जानकारी मंगाकर अपने-अपने विभागों से संबंधित जानकारी संसदीय कार्य विभाग को सौंपे। हालांकि पिछले 10 महीने से कांग्रेस चीख-चीख कर कह रही है कि प्रदेश की शिवराज सरकार मध्यप्रदेश का खजाना खाली करके गई है। इसके बाद भी कमलनाथ सरकार प्रदेश में विधान परिषद बनाने की कवायद कर रही है। जबकि विधान परिषद बनने के बाद मप्र में 77 विधायक बढ़ेंगे। इन पर सालाना 34 करोड़ रुपए खर्चा होगा।  

शायद संकल्प पारित न कराया जाए

मुख्य सचिव की बैठक में विधि विभाग को इस बात का परीक्षण करने के निर्देश दिए कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि मप्र कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर सीधा केंद्र को भेजा जाए। विधान परिषद के लिए विधानसभा में संकल्प पारित कराने की नौबत न आए। विधि विभाग इसका परीक्षण कर अपने रिपोर्ट देगा।

खिसकता जनाधान बढ़ाना चाहती है कांग्रेस

आखिर कांग्रेस विधान परिषद क्यों चाहती है? इस संबंध में कांग्रेस के अंदुरूनी सूत्रों का कहना है कि मप्र में अपने खिसकते जनाधार को मजबूत करने कांग्रेस सोची समझी रणनीति के तहत विधान परिषद का गठन करना चाहती है। दरअसल मप्र के कई जिले और क्षेत्र ऐसे हैं जहां सभी विधानसभा सीट आरक्षित कोटे में आने के कारण सामान्य वर्ग के कांग्रेस नेता आगे नहीं बढ़ पाते। कई जनाधार वाले नेताओं का राजनैतिक भविष्य बन ही नहीं पाता। ऐसे स्थानों से सक्रिय और जनाधार वाले नेताओं को कांग्रेस आगे लाना चाहती है। ताकि कांग्रेस का पूरे प्रदेश में जनाधार बढ़ सके।

विधान परिषद का गठन प्रदेश की भलाई के लिए नहीं किया जा रहा है। यह सरकार बचाने के लिए किया जा रहा है। जिससे नाराज नेताओं को किसी तरह से संतुष्ट किया जा सके। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसके विरोध में हूं। 

नरोत्तम मिश्रा, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री एवं विधायक 

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