सवर्णों को जल्द मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, अगली कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव

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भोपाल| प्रदेश में सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण का फायदा जल्द ही मिल सकता है| आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की सरकार ने तैयारी कर ली है| सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने इसे मंजूरी दे दी है| जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि सब कमेटी ने सवर्ण आरक्षण पर निर्णय कर लिया है, संभवतः अगली कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा| 

आर्थिक रूप से ऐसे कमजोर वर्ग, जो आरक्षण के दायरे से बाहर हैं (अनारक्षित वर्ग), को दस फीसदी आरक्षण का लाभ देने के लिए डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई थी। केंद्र सरकार के प्रावधानों में कुछ संशोधन के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के मसौदे को मंजूरी दे दी है| सामान्य प्रशासन विभाग ने आरक्षण लागू करने का मसौदा कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है राज्य सरकार कोटे से जुड़े केंद्र सरकार के प्रावधानों में संशोधन करके इसे लागू करेगी। कैबिनेट में मंजूरी के बाद जल्द ही इसे लागू किया सकता है| 

बताया जा रहा है राज्य सरकार कोटे से जुड़े केंद्र सरकार के प्रावधानों में संशोधन करके इसे लागू करेगी। पांच एकड़ से ज्यादा बंजर या पड़त भूमि वाले किसानों को भी कोटे का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आवास, भूखंड व फ्लेट सेे जुड़े प्रावधान में भी बदलाव प्रस्तावित किया है। केंद्र के इस फैसले को प्रदेश सरकार ने अब तक लागू नहीं किया है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है, वहीं आठ जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। भाजपा इसे मुद्दा बना सकती है। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए सरकार मानसून सत्र से पहले सवर्ण आरक्षण को लागू करना चाहती है, ताकि विधानसभा में विपक्ष को मौक़ा न मिले| 

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