पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त पाने भटक रहा हितग्राही, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

Dabra News : देश में हर गरीब का अपना एक मकान हो इसी मंशा से केन्द्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास योजना) की शुरुआत की। मगर ग्वालियर जिले की डबरा तहसील में इस योजना पर सही दिशा में काम होता नजर नहीं आ रहा। डबरा नगर पालिका में प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी के चलते इस योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा। क्योंकि इस योजना के नाम पर दलालों के लिए यह कमाई का जरिया बन गया है। आइये जानते है…

बता दें कि यह पूरा मामला डबरा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 5 का है, जहां पर रहने वाली सुनीता जाटव पति पंचम सिंह जाटव निवासी अमरपुरा खेरी जेल रोड ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके आवास की डेढ़ वर्ष से तीसरी किस्त अब तक उनके खातों में नहीं डाली गई है जिससे उनका आवास अधूरा पड़ा हुआ है जिसमें रहने में उन्हें असुविधा हो रही है इतना ही नहीं उनके आवास की तीसरी किस्त डलवाने के लिए बीच के दलालों द्वारा 5 से 6000 रुपयों की मांग भी की जाती है जो कि उनके पास पैसे न होने के कारण वह नहीं दे पा रही है जिसके चलते उनकी किस्त अब तक नहीं डाली गई वहीं सुनीता जाटव ने बताया कि जब उनके द्वारा वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद दिनेश मौर्य से किस्त डलवाने के संबंध में बात की तो पार्षद ने कहा कि नगर पालिका में अभी बजट नहीं आया है, इसलिए उनकी किस्त नहीं डल पा रही है।

नगर पालिका (Dabra Nagar Palika) में सक्रिय है दलाल, खुलेआम मांगी जा रही रिश्वत (Bribe)

फरियादी महेंद्र जाटव ने बताया कि उनकी भाभी की आवास की तीसरी किस्त अब तक नहीं डाली गई है, आगे बताया कि आवास की किस्त डलवाने के लिए कुछ बीच के दलालों द्वारा उनसे 6000 रुपयों की मांग की जाती है, इतना ही नहीं जब उन्होंने वार्ड के पार्षद से किस्त डलवाने की बात कही तो पार्षद ने उन्हें गुमराह करते हुए कहा कि नगर पालिका में अभी किस्त डलवाने के लिए बजट नहीं है इसलिए उनकी किस्त नहीं डल पा रही है इसके संबंध में उन्होंने डबरा एसडीएम के समक्ष आवेदन दिया है और जल्द से जल्द तीसरी किस्त डलवाने की मांग की है।

पीएम आवास (PM Awas) की किस्त नियमानुसार खातों में भेजी

वहीं इस मामले में डबरा नगर पालिका सीएमओ प्रदीप भदौरिया ने कहा कि कुछ हितग्राही गलत शिकायत करते हैं। क्योंकि आवास की किस्त नियम अनुसार डाली जाती हैं। जब सर्वे के बाद जियो टैगिंग हो जाती है, उसके बाद ही किस्त डलती हैं।
डबरा से अरुण रजक की रिपोर्ट