दतिया- 2023 तक ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों को नल कनेक्शन से मिलेगा पानी

दतिया, सत्येंद्र रावत। जिले के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को दिसम्बर 2023 तक क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएफटीसी) के माध्यम से प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा। ये जानकारी कलेक्टर संजय कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को नवीन कलेक्ट्रेट में आयेाजित जल जीवन मिशन के तहत रेट्रोफिटिंग कार्यों की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी, ठेकेदार, जनपद पंचायतों एवं विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर संजय कुमार ने बैठक में जल जीवन मिशन के तहत जिले में वर्ष 2023 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को घरेलू नल कलेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय की समीक्षा करते हुए कहा कि ठेकेदार पाइपलाइन एवं अन्य अधोसंरचना तथा उपयोग में होने वाले उपकरण उत्तम गुणवत्ता के हों और पाइपलाइन व्यवस्थित रूप से डाली जाएं, जिससे गांव में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस कार्य में स्थानीय ग्राम पंचायतों का भी सहयोग लिया जाए। इस कार्य के लिए गांव में गठित की गई उप समितियों की इनकी जानकारी दी जाए। कलेक्टर ने कहा कि घरेलू नलों एवं पाइपलाइन के संधारण हेतु स्थानीय स्तर पर महिलाओं के स्वसहायता समूहों को प्लम्बर का कार्य दिया जाए। जिससे स्थानीय स्तर पर ही महिलाओं केा रोजगार भी प्राप्त होगा।

बैठक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के कार्यपालन यंत्री राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 610 ग्रामों में से 82 ग्रामों में सभी घरों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें दतिया जनपद के 77 एवं सेवढा के 5 ग्राम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा 95 ग्रामों में रेट्रोफिटिंग की योजना स्वीकृत 217221 एफएफटीसी प्रस्तावित है, जिसमें से 83 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। 15 योजना 2021 तक एवं शेष 79 को जून 21 तक पूर्ण किया जाना है। इस दौरान बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत शत प्रतिशत घरों में घरेलू नल के माध्यम से पानी पहुंचाने हेतु जल निगम द्वारा 41, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के सिविल खंड द्वारा 130 और मैकेनिकल खंड द्वारा 36 ग्रामों में इस प्रकार 310 ग्रामों में कार्य चल रहा है। बैठक में बताया गया कि पाइप लाइन एवं पाइप लाइन का संधारण 10 वर्ष तक ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। देखरेख की व्यवस्था गांव में गठित उप समिति द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक घर से 60 रूपये प्रति माह पानी बिल के रूप में लिया जाएगा।

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