राज्य कर्मचारियों को सीएम का दिवाली गिफ्ट, 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को 46 प्रतिशत डीए मिल रहा था।

Pooja Khodani
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mp da hike 2024

MP Employees DA Hike 20204 : दिवाली से पहले मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।राज्य सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। नई दरें जनवरी 2024 से लागू होंगी, ऐसे में जनवरी से सितंबर तक का एरियर भी मिलेगा।राहत की बात ये है कि आज 28 अक्टूबर को अक्टूबर की सैलरी पेंशन जारी की जाएगी।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि दिवाली पर सभी कर्मचारियों को मेरी शुभकामनाएं। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। मेरी ओर से आपको बधाई हो। दो अवसर हैं- दिवाली और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहता हूं कि 46 फीसदी महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी गई है,इसे 1 जुलाई 2023 से प्रभावी कर दिया गया है, एरियर किश्तों में दिया गया है। अब 1 जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

अब भी केन्द्र से 3 फीसदी पीछे राज्य कर्मचारी

दरअसल, लंबे समय से तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ मोहन सरकार से दिवाली से पहले डीए और बकाया भुगतान करने की मांग कर रहा था। संघ का कहना था कि केन्द्र की तुलना में राज्य के 12 लाख कर्मचारी DA/DR से पीछे हैं, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। राज्य में 7.50 लाख कार्यरत एवं 4.50 लाख पेंशनरों को जनवरी 2024 से DA/DR न मिलने से कर्मचारियों को हर महीने लगभग ₹620 से₹5640 तक का नुकसान हो रहा है।हालांकि सीएम ने जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाया है, लेकिन अब भी केन्द्र से राज्य कर्मचारियों 3% पीछे है, क्योंकि केन्द्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 53% डीए का लाभ मिल रहा है।

कांग्रेस विधायक ने भी की थी महंगाई भत्ते की मांग

हाल ही में कांग्रेस विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से मोहन सरकार से कर्मचारियों के डीए बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने लिखा है कि वेतन सभी कर्मचारियों का अधिकार है, दिवाली तभी रौशन होगी जब उन्हें 7% डीए प्राप्त होगा।छत्तीसगढ़ सरकार ने भी DA जारी कर दिया है, फिर MP सरकार को 7% डीए जारी करने में क्या परेशानी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार DA देना ही नहीं चाहती।वेतन कर्मचारियों का अधिकार है, उन्हें जल्दी देकर वाहवाही न लूटें। यह मेरी नहीं बल्कि कर्मचारियों की मांग है। इससे पहले कटारे ने सीएम को डीए वृद्धि के संबंध में पत्र लिखा था और केंद्र के समान लंबित DA देने की मांग की थी।

 


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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