राज्य के इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ, वित्त विभाग का आदेश जारी

MP Employees News : एक तरफ मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता वृद्धि का इंतजार है वही दूसरी तरफ प्रदेश के कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि सेवा के कर्मचारियों को अब चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ शासकीय कर्मचारियों की तरह मिलेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

राज्य सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों में कार्यरत 50 हजार कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने जुलाई 2023 तक 35 वर्ष की सेवा पूरी करने कर ली हो।इससे कर्मचारियों की सैलरी में 2500 रुपए तक का इजाफा होगा।बता दे कि बीते दिनों मप्र में मंत्रालय के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भी चौथे समयमान वेतनमान की मांग उठाई थी।

क्या लिखा है राज्य सरकार के आदेश में

• दरअसल, राज्य शासन द्वारा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिये एक जनवरी 2016 से समयमान वेतनमान योजना लागू की गई है। वित्त विभाग द्वारा इसके आदेश जारी कर दिये गये हैं।राज्य की सिविल सेवाओं के लिये समयमान वेतनमान अंतर्गत जारी समस्त नियम एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
• राज्य शासन की सिविल सेवाओं के लिये 14 अगस्त 2023 से राज्य की सिविल सेवाओं के लिये जारी चतुर्थ समयमान वेतनमान योजना राज्य में कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कार्मिकों के लिये एक जुलाई 2023 अथवा इसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता होगी।

किन कर्मचारियों को मिल रहा है इस वेतनमान का लाभ

मध्‍य प्रदेश में कर्मचारियों को अभी दस, बीस और तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय समयमान वेतनमान देने का नियम है। राज्य प्रशासनिक सेवा और वित्त सेवा के अधिकारियों को पांचवां समयमान वेतनमान मिल रहा है। राज्य वन सेवा के अधिकारियों को चौथा समयमान वेतनमान मिल रहा है।

क्या है समय वेतनमान

समय वेतनमान वेतन का अर्थ है वह वेतन जो इन नियमों में निर्धारित किसी शर्त के अधीन न्यूनतम से अधिकतम तक आवधिक वेतन वृद्धि द्वारा बढ़ता है या वह वेतनमान जिसमें वेतन, 6वें वेतन नियमों के नियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन, न्यूनतम से अधिकतम तक आवधिक वेतन वृद्धि द्वारा बढ़ता है। समयमान वेतनमान जिसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन को व्यक्ति के ग्रेड की पहचान करने के लिए दर्शाया जाता है।