ग्वालियर।
शहर में स्थित रक्षा अनुसन्धान एवं विकास स्थापना यानि DRDE से 200 मीटर के दायरे में हुए निर्माणों को हटाने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए नगर निगम ग्वालियर ने रिव्यू पिटीशन दायर की है। अभी इसपर सुनवाई होनी है । सभी की निगाहें इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई पर टिकी है।
नगर निगम की तरफ से दायर की गई रिव्यू पिटीशन में हाईकोर्ट से अपने आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। जिससे यदि लोगों को अलग अलग राहत मिल सकती हो तो वो मिल जाये। उधर शासन प्रशासन के स्तर पर DRDE को शिफ्ट करने के तैयारी भी चल रही है । गौरतलब है कि इस समय DRDE के 200 मीटर वाले में 142 सरकारी और निजी निर्माण आ रहे हैं जिनपर तलवार लटकी है।
300 बीघा जमीन की है चिन्हित
शासन प्रशासन ने महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन के सामने के क्षेत्र में राजस्व विभाग की खाली पड़ी 300 बीघा जमीन DRDE के अधिकारियों को शिफ्टिंग के लिए दिखाई गई थी। जिसके बाद अधिकारियों ने इसका प्रस्ताव DRDO को भेज दिया है। अब DRDO दिल्ली से जवाब आने के बाद इसकी शिफ्टिंग की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
