ग्वालियर। शहर में स्थित रक्षा मंत्रालय की लैब DRDE को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना से रक्षा मंत्रालय के इंकार सहित 2005 के बाद बने निर्माणों को अवैध ठहराने के कल राज्यसभा में दिए जवाब के बाद आज एक बार फिर कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार से DRDE को शिफ्ट करने के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है।
राज्यसभा में सांसद विवेक तनखा के प्रश्न के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक ने कल जवाब देते हुए DRDE को दूसरी जगह शिफ्ट करने की किसी भी योजना से स्पष्ट इंकार करने और इसके आसपास 200 मीटर के दायरे में 2005 के बाद बने निर्माणों को अवैध ठहराए जाने के बाद आज एक बार फिर कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सरकार से DRDE को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए जरूरी 63 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क उपलब्ध करने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। पत्र में सिंधिया ने लिखा कि जिस सिटी सेंटर क्षेत्र में DRDE स्थित है वो कनाट प्लेस के रूप में जाना जाता है। ये रहवासी और व्यावसायिक दोनों तरह का क्षेत्र बन चुका है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब जनसंख्या कम थी लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ ही ये बीच में आ गया और फिर केंद्र सरकार द्वारा 2005 में जारी अधिसूचना के तहत इसके 200 मीटर दायरे में आने वाली निजी और सरकारी संपत्तियों को गिराए जाने का संकट बढ़ गया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इस सम्बन्ध में कई बार आदेश आये । इसलिए अब समय की मांग हैं कि DRDE को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाये इसके लिए जिला प्रशासन ने 63 हेक्टेयर भूमि चयन कर निःशुल्क प्रदान करने की स्वीकृति के लिए शासन के पास भेज दी है। अतः निवेदन है कि निःशुल्क भूमि की स्वीकृति जल्द प्रदान की जाये। जिससे हजारो लोगों का निवास और रोजगार बचाया जा सके और DRDE को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके।
