भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा अभी भी चर्चा में बना हुआ है। बता दें कि इसे जला तो दिया गया है, लेकिन इसके बाद बची 850 मीट्रिक टन राख के निपटारे को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल, हाई कोर्ट द्वारा सरकार से यह पूछा गया है कि जो कचरा जलाया गया है, उसके बाद बची राख को आबादी से दूर दफनाने के लिए सरकार की योजना क्या है? इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को रखी गई है।
दरअसल, गुरुवार 31 जुलाई को इस मामले को लेकर हुई सुनवाई में जबलपुर हाई कोर्ट ने ‘भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉरमेशन एंड एक्शन’ नाम की संस्था की याचिका पर सुनवाई की और कचरे को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया है।
हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
जबलपुर हाई कोर्ट ने जहरीले कचरे को जलाने के बाद बची राख को पीथमपुर की बजाय आबादी से दूर किसी वैकल्पिक स्थान पर दफन करने की योजना की जानकारी देने के लिए सरकार को निर्देश दिए हैं। अब 14 अगस्त को सरकार द्वारा इसे लेकर हाई कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। वहीं ‘भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉरमेशन एंड एक्शन’ नाम की संस्था ने अपनी याचिका में जहरीले कचरे की राख को अमेरिका भेजने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि जैसे साल 2003 में तमिलनाडु सरकार ने कोडकनाल में पड़े यूनिलीवर कंपनी के जहरीले कचरे को अमेरिका भेजा था, उसी प्रकार इस राख को भी अमेरिका भेजा जाना चाहिए।
अब आगे क्या होगा?
हालांकि सरकार की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि जहरीले कचरे की बची राख को पीथमपुर में इंसानी आबादी के पास दफनाने का कारण क्या है। और अगर जहरीला कचरा जलाने के बाद कोई राख बची ही नहीं, तो वह राख आखिर कहां गई इस पर भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब अगली सुनवाई 14 अगस्त को तय की गई है। इस दौरान सरकार को हाई कोर्ट को यह जानकारी देनी होगी कि जहरीले कचरे की राख को सुरक्षित दफनाने के लिए सरकार की योजना क्या है और पीथमपुर के अलावा कौन-कौन सी वैकल्पिक जगह को सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है। अब आने वाली सुनवाई में एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य द्वारा जवाबों पर गौर किया जाएगा और इसके बाद अन्य बिंदुओं पर भी विचार किया जाएगा।
संदीप कुमार… जबलपुर
