होशंगाबाद। शिव मोहन सिंह।
मध्यप्रदेश शासन ने राजस्व वसूली के उद्देश्य से अपनी आबकारी नीति में संशोधन करते हुए शराब के ठेकेदारों को अतिरिक्त शुल्क जमा कर ठेका क्षेत्र में उप दुकानें खोले जाने की अनुमति दिए जाने की बात कही है। भारतीय किसान संघ मध्यप्रदेश ने शासन के उस आदेश को लागू किए जाने पर कड़ा विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है।
भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामभरोस बसोतिया ने यह कहते हुए मध्यप्रदेश शासन की इस नीति का कड़ा विरोध किया है कि एक तरफ जहां सरकार विकास की बात करती है वही अपने लाभ के लिए उप दुकानें खोलकर जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही खुलेंगी इसके तहत सरकार ग्रामीण युवाओं को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। यह समझ से परे है भारतीय किसान संघ सरकार की इस कूनीति काकड़ा विरोध करेगा। क्या इसको ही जन हितेषी सरकार कहते हैं मुझे तो यह एक षड्यंत्र समझ में आता है। शासन ने यह योजना जो लांच की है लगता है ग्रामीण युवाओं को नशे के गर्त में धकेलने की सोची समझी चाल है भारतीय किसान संघ ही नहीं प्रत्येक जन हितेषी संगठन को इसके खिलाफ तुरंत खड़े हो जाना चाहिए।
राहुल धूत प्रदेश संयोजक युवा वाहिनी भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश ने कहा कि, जैसा कि कहा और माना जाता है की कमलनाथ जी विद्वान व्यक्ति हैं फिर उनके जैसे व्यक्तित्व द्वारा शराब बेचकर राजस्व बढ़ाना कौन सी विदिता का परिचय देता है भारतीय किसान संघ सरकार की इस योजना को प्रदेश में लागू नहीं होने देगा और भारतीय किसान संघ की स्थानीय इकाइयां दुकान खोलने का स्थानीय स्तर पर ही भारी विरोध प्रकट करेंगे
