‘भ्रष्टाचार की प्याज’, छिलके उतारने वाली प्रमुख सचिव को हटाया

अजब और गज़ब मध्यप्रदेश @ChouhanShivraj का।
जिस प्रमुख सचिव ने प्याज घोटाला उजागर किया, उसी को विभाग से हटा दिया…गज़ब है।
शिवराज जी आप क्या संदेश देना चाहते हैं, वो अब दिख रहा है। अब चुप रहने का समय भी ख़त्म हो रहा है। @digvijaya_28 @OfficeOfKNath @INCMP

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— Vivek Tankha (@VTankha) December 18, 2021

शिवराज जी आप क्या संदेश देना चाहते हैं, वो अब दिख रहा है। अब चुप रहने का समय भी ख़त्म हो रहा है।” दरअसल पूरा मामला इसी साल सितंबर महीने में सामने आया था जब उद्यानिकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रताप सिंह बुंदेला ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर आयुक्त मनोज अग्रवाल को हटाने की मांग करते हुए घोटाले को उजागर किया था।

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दरअसल इस साल उद्यानिकी विभाग ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन में पहली बार किसानों के लिए प्याज की खरीदी की थी। 90 कुंटल प्याज की खरीदी 2 करोड रुपए में की गई थी। यह खरीदी बिना टेन्डर किये निजी संस्था से की गयी। आरोप यह था कि सब्जी बीज बेचने की दर 1100 रुपए प्रति किलो है तो 2300 रू प्रति किलो में बीज क्यों खरीदा गया! इस खरीदी का विधिवत अनुमोदन कृषि उत्पादन आयुक्त से आयुक्त सह मिशन संचालक मनोज अग्रवाल ने क्यों नहीं लिया! और जब योजना का क्रियान्वयन एमपी एग्रो के माध्यम से होना था तो फिर दूसरी संस्थाओं से खरीदी क्यों की गई ! शिकायतों के बाद प्रमुख सचिव उद्यानकी कल्पना श्रीवास्तव ने तत्काल एक्शन लिया और 18 अक्टूबर को आदेश जारी कर खरीदी के भुगतान पर रोक लगा दी और मनोज अग्रवाल से स्पष्टीकरण मागा। इसके बाद मामला ईओडब्ल्यू के पाले में चला गया और ईओडब्ल्यू ने भी मनोज अग्रवाल के खिलाफ जांच शुरू कर दी। लेकिन शनिवार को अचानक मनोज अग्रवाल को हटाने के साथ-साथ कल्पना श्रीवास्तव को भी हटा दिया गया जिसे लेकर अब सवाल यह उठ रहे हैं कि जिस अधिकारी ने इस पूरे मामले में खुद एक्शन लेकर भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की आखिरकार उसे क्यों पद से हटाया गया।

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यह पहला मौका नहीं जब मनोज अग्रवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो। सीहोर में डीएफओ रहते समय उनके खिलाफ लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120 (बी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7,13 (a)1, 13(b) के तहत मामला दर्ज किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार इस तरह के गंभीर मामलों के आरोपी को किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाता। लेकिन मुख्यमंत्री की जानकारी मे यह तथ्य लाये बिना मनोज अग्रवाल को उद्यानिकी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया। इतना ही नहीं, मनोज अग्रवाल की कार्यशैली और व्यवहार को लेकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी काफी नाराज थे और उन्होंने कई बार इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की थी। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि जब भ्रष्टाचार के आरोपी मनोज अग्रवाल हैं तो मामले की जांच करने वाली प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव आखिरकार किस कारण से बलि पर चढ़ाई गई।