INDORE NEWS : इन्दौर में मेयर इन कौंसिल की बैठक में महापौर द्वारा नगर पालिक निगम के स्वामित्व की हुकुमचंद मिल की भूमि की देनदारियों के निपटान एवं भूमि पर विकास योजना के संबंधित प्रकरण पर विचार करते हुए, निगम स्वामित्व की जमीन को मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित करने की सर्वसम्मति से देने को सैद्धांतिक सहमति दी गई।
मेयर इन कौंसिल की बैठक संपन्न
महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में सिटी बस आफिस के सभाकक्ष में मेयर इन कौंसिल की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर निगमायुक्त हर्षिका सिंह, महापौर परिषद सदस्य राजेन्द्र राठौर, राजेश उदावत, निरंजनसिंह चौहान, अश्विनी शुक्ल, नंदकिशोर पहाडिया, सहित अन्य एमआईसी सदस्य एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। महापौर ने बताया कि नगर निगम इंदौर हुकुमचंद मिल मजदूरों की समस्या के समाधान के लिये प्रतिबद्ध रहते हुए, पूर्व में भी प्रयास किया गया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा भी हुकुमचंद मिल के मजदूरो के हित की रक्षा करते हुए केबिनेट में प्र्रस्ताव पारित किया गया था। ज्ञात हो कि पूर्व में नगर पालिक निगम इन्दौर के स्वामित्व की हुकुमचंद मिल के मजदूरों की देनदारियों के निपटान एवं भूमि पर विकास योजना के संबंध में पूर्व में निगम प्रस्ताव द्वारा हुकुमचन्द मिल की भूमि के विकास एवं निराकरण के संबंध में म.प्र. औद्योगिक विकास निगम के साथ एमओयू करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय की कम्पनी याचिका क्रमांक 19/2001 में दिये गये निर्णय के क्रियान्वयन तथा मजदूरों को उनका हक शीघ्र प्राप्त हो सके इसके नगर पालिक निगम के स्वामित्व की हुकुमचंद मिल की भूमि के हस्तारण म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को नियमानुसार करने की सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुशंसा भी की गई है।
विस चुनाव के कारण 2 माह से अटका था मामला
हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा निर्वाचन 2023 के क्रम में आदर्श आचरण संहिता लागू होने से न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन के क्रम में निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति लेते हुए मेयर इन कौंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से उक्त भूमि पर विकास योजना के त्रिपक्षीय एमओयू किए जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही नगर निगम हितों को ध्यान में रखते हुए एमओयू की शर्तों का निर्धारण किया जाकर एमओयू का प्रारुप शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु मेयर इन कौसिल की बैठक में सैद्धांतिक सहमति दी गई।
इंदौर से शकील सिकंदर की रिपोर्ट
