Indore ADM on Land Mafia : प्रदेश शासन के निर्देश पर एक तरफ जहां भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही अवैध रूप से बिक्री हुए जमीनों की रजिस्ट्री को भी निरस्त किया जा रहा है। इस मामले में प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि किसी सूरत में भू माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और मुहिम लगातार जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अपर कलेक्टर द्वारा हाई कोर्ट में अपने जवाब पर स्पष्ट रूप से दलील पेश की गई है। उन्होंने कहा है कि अदालत में उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और भू माफियाओं के खिलाफ वह सख्ती से निपट रहे हैं। कोई भी माफिया कानून से बड़ा नहीं है।
एडीएम बेडेकर की स्पष्ट दलील और भू-माफियों को चेतावनी
एडीएम बेडेकर ने दलील देते हुए स्पष्ट किया है कि 2 फरवरी 2023 को उच्च न्यायालय में उनकी हाज़िरी के दौरान उनके द्वारा दिए गये वक्तव्य को ग़लत तरीक़े से प्रस्तुत किया जा रहा है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वकील ने न्यायालय में कहा कि एडीएम साहब हमारी ज़मीन पे ग़लत क़ब्ज़े करवा रहे हैं और प्लॉट अलॉट कर रहे हैं। इस तरह की बात ये लोग मुझ से पहले भी कह चुके हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी इन्होंने याचिका लगाकर मेरे नाम के उल्लेख के साथ लिखा धा कि “एडीएम बेडेकर हमें धमकाते है।”
एडीएम बेडेकर ने बताया कि भू माफ़ियाओं के वकील द्वारा उनके नाम का इस्तेमाल किये जाने के जवाब में उन्होंने न्यायालय में कहा कि मेरे द्वारा धमकाने की बात तथ्यहीन है और मै प्रशासन की तरफ़ से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए पीड़ितों को उनके प्लॉट पे क़ाबिज़ करवा रहा हूँ। मै उन्हें नहीं धमका रहा बल्कि ये लोग मुझे कहते हैं कि “कोर्ट में आपके कपड़े उतर जाएँगे और नौकरी चली जाएगी।”
कार्रवाई करते हुए 150 पीड़ितों को उनका हक़ दिलवाया गया
ये कार्य करने में कोई डर अथवा भू माफिया का भय नहीं था बल्कि न्यायालय को भू माफियों के गंदे दिमाग़ और तौर तरीक़े से अवगत कराने के लिए ऐसा कहा था। वैसे भी ये लगभग 6-7 माह पुरानी घटना है और प्रशासन ने भू माफिया के विरुद्ध सख़्ती से कार्रवाई करते हुए 260 शिकायतों में से लगभग 150 पीड़ितों को उनका हक़ दिलवाया है। भू माफ़ियाओं के क़ब्ज़े से प्लॉट्स को मुक्त करवाकर पीड़ितों को उनके प्लॉट्स दिलवाए गए हैं।
कोई भी व्यक्ति या माफिया क़ानून से बड़ा नहीं -ADM
इसी केस के चलते ही एक आरोपी चिराग़ शाह के विरुद्ध एफ़आईआर भी करवायी गयी है।कोई भी व्यक्ति या माफिया क़ानून से बड़ा नहीं है और ज़िला प्रशासन सख़्ती से क़ानून का पालन करा रहा है।इंदौर ज़िला प्रशासन सभी प्रकार के माफ़ियाओं के विरुद्ध सख़्ती से कार्रवाई कर रहा है और भू माफ़ियाओं के विरुद्ध ये कार्रवाई सख़्ती से जारी रहेगी।
कलेक्टर इलैयाराजा टी का बयान
मामले में इंदौर के कलेक्टर इलैयाराजा टी कह रहे हैं कि किसी भी भू-माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। जो मुहिम चल रही है, वह और भी सख्ती से जारी रहेगी। कलेक्टर द्वारा लगातार भूमि संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। दिनों कलेक्टर द्वारा अवैध रूप से बिक्री हुई गृह निर्माण संस्थाओं की जमीन की रजिस्ट्री भी शून्य करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सहकारिता विभाग के माध्यम से शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत अबतक 14 रजिस्ट्री शून्य करवाने का दावा कोर्ट में किया गया है।
