दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे भारत माला परियोजना के अंतर्गत देश की राजधानी दिल्ली से देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाली बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना है। कुल 1356 किलोमीटर लंबाई वाले इस मार्ग के निर्माण पर भारत सरकार ने 90 हजार करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। इस परियोजना को जनवरी 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग मध्यप्रदेश सहित देश के पाँच राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा।
परियोजना का 245 किलोमीटर क्षेत्र मध्यप्रदेश में राजस्थान के रामगंज मंडी से प्रवेश करता हुआ मंदसौर, रतलाम, झाबुआ जिले से गुजरता अनास नदी के पास गुजरात राज्य में प्रवेश करेगा। प्रदेश में 245 किलोमीटर एक्सप्रेस-वे निर्माण पर 11 हजार 183 करोड़ रुपए का व्यय होगा। प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह एक्सप्रेस-वे मध्यप्रदेश के विकास में वरदान सिद्ध होगा। प्रदेश के सीमावर्ती जिले झाबुआ, रतलाम, मंदसौर के साथ उज्जैन, इंदौर भी दिल्ली और मुम्बई से सीधे जुड़ सकेंगे। एक्सप्रेस-वे आसपास के क्षेत्र में आर्थिक विकास गतिविधियों का तेजी से विकास संभव होगा। कार्यक्रम में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के मध्य इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण का एमओयू भी साइन होगा। कार्यक्रम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त संयोजन में हो रहा है।
कुल 9 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बनने वाली सड़क परियोजनाओं से मध्यप्रदेश में आधारभूत ढांचे की तस्वीर बदलेगी। सड़क तंत्र के मजबूत होने से उद्योगों के विकास को नई दिशा मिलेगी। उद्यमी निवेश के लिए अधिक संख्या में मध्यप्रदेश आएंगे। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में 14 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और 20 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जायेगा। कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार की महत्वकांक्षी भारत माला परियोजना के तहत प्रदेश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आधारशिला रखी जायेगी। केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य इंदौर से झाबुआ मार्ग में माचल गाँव के समीप एक 150 एकड़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के संबंध में अनुबंध हस्ताक्षरित किया जायेगा। यह लॉजिस्टिक पार्क बीओटी फार्मूले पर बनाया जायेगा। लॉजिस्टिक पार्क बनने से मध्यप्रदेश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं को दूसरे राज्यों और देश के बाहर भेजना आसान हो जायेगा।
