MPPSC News : मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन 1 जून 2025 को करने जा रहा है इसके लिए परीक्षा कार्यक्रम भी जारी हो गया है लेकिन इसमें शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की है, उन्होंने आज एक ज्ञापन लोक सेवा आयोग दफ्तर में जाकर सौंपा और अपनी मांग की वजह भी बताई।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 1 जून 2025 को असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के 1930 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन कर रहा है, इसके लिए 2024 में विज्ञापन जारी हुए थे , 27 फरवरी 2025 से 26 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए 23 मई से एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जायेंगे।
2022 के सभी विषयों के परिणाम अभी तक घोषित नहीं
अभ्यर्थियों ने आज ज्ञापन सौंपकर परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग की है,परीक्षा नियंत्रक के नाम सौंपे ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने कहा कि अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती परीक्षा 2022 के सभी विषयों के परीक्षा परिणाम नहीं आए है जिससे इस परीक्षा में सफलता पाने वाले अभ्यर्थी पुनः उसी परीक्षा में दोबारा शामिल हो रहे जिनके सफल होने के ज्यादा उम्मीद है ऐसी स्थिति में नए के अन्याय होना, क्योंकि मुख्य परीक्षा के परिणाम में वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं होती ऐसे में नए छात्र मुख्य परीक्षा में ही असफल हो जाएंगे।
कुछ विषयों के इंटरव्यू चल रहे, कुछ विषयों की दिनांक भी घोषित नहीं
ज्ञापन में बताया गया कि कुछ विषयों के इंटरव्यू निरंतर चल रहे और कुछ विषयों की साक्षात्कार दिनांक भी घोषित नहीं हुई इस स्थिति में सभी अभ्यर्थी भ्रम की स्थिति में है। आयोग की ही मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (MPSET) में ये नियम था कि जिस अभ्यर्थी ने NET या MPSET उत्तीर्ण की है वो फॉर्म नहीं भर सकते क्यों कि इससे नए छात्रों को मौका नहीं मिलेगा। इस स्थिति में सहायक प्राध्यापक परीक्षा में भी जो एक बार पास हो दोबारा परीक्षा में ना बैठे जिससे नए अभ्यर्थी को मौका मिले, ऐसा तभी संभव है जब परीक्षा आयोजित कराने से पहले रिजल्ट जारी किए जाएं।
2022 की वेकेंसी पूर्ण ना होने तक परीक्षा आयोजित ना कराई जाए
ज्ञापन सौंपने वाले अभ्यर्थियों ने कहा सहायक प्राध्यापक की वेकेंसी हर वर्ष नहीं आती अभी तक केवल वर्ष 1991, 2017, और 2022 में आयोजित हुई अतः 2022 की वेकेंसी पूर्ण ना होने तक परीक्षा आयोजित ना कराई जाए। उन्होंने कहा कंप्यूटर साइंस के सह विषय बाद में जोड़े गए जिससे हजारों अभ्यर्थी बाहर हो गए जो कोर्ट गए उन्हें ही केवल आवेदन का मौका मिला अतः सभी पात्र अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए।
