जबलपुर। हाईकोर्ट ने सांवेर जेल के निर्माण कार्य के सिलसिले में टिप्पणी करते हुए मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। यहां निर्माण कार्य बंद पड़ा है और इसीपर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार जनता का पैसा बर्बाद कर रही है। बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा ये टिप्पणी सांवेर जेल में बंद हो चुके काम को लेकर एक जनहित याचिका पर की गई है।
इस निर्माण कार्य में अब तक 17 करोड़ 91 लाक रूपये खर्च किये जा चुके हैं और उसके बाद यकायक प्रोजेक्ट रोक दिया गया। इतनी राशि खर्च करने के बाद भी जो निर्माण कार्य किया गया वो अब जर्ज स्थिति में है और इसे गंभीर मामला मानते हुए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह से दो हफ्ते के भीतर शपथ पत्र दायर कर विस्तार से जानकारी मांगी है। ऐसा न करने पर उन्हें स्वयं कोर्ट में हाज़िरी लगानी पड़ेगी।
दो पेज के आदेश में कोर्ट ने कहा है कि यह बहुत गंभीर है कि करोड़ों खर्च करने के बाद सरकार ने अचानक जेल प्रोजेक्ट बंद कर दिया। यह भी पता नहीं कि आखिर यह फैसला क्यों लिया गया था। प्रमुख सचिव कैबिनेट के प्रस्ताव स्वीकृत करने, एमओयू साइन होने, निर्माण होने और अचानक काम बंद करने के फैसले के संबंध में विस्तृत जवाब शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें। दो सप्ताह में शपथ पत्र नहीं आया तो प्रमुख सचिव को खुद कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा।
