Jabalpur News: हाईकोर्ट ने झोपड़पट्टी को हटाए जाने पर लगाई रोक, राज्य शासन, कलेक्टर को जारी किया नोटिस

जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ ने झोपड़पट्टी (slum) में रहने वालों लोगों को हटाने पर रोक लगा दी है। राज्य शासन, नरसिंहपुर कलेक्टर और तहसीलदार को नोटिस (Notice) जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए है।

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जबलपुर ,डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट(High Court) ने आदेश जारी करते हुए नरसिंहपुर में झोपड़पट्टी (slum) में रहने वाले लोगों को हटाए जाने पर रोक लगा दी है। इस पर जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ ने राज्य शासन, नरसिंहपुर कलेक्टर और तहसीलदार को नोटिस (Notice) जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए है।

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दरअसल, नरसिंहपुर निवासी कालका चौधरी और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने दायर याचिका में कहा कि उन्हें झोपड़पट्टी (Slum) से हटाने के लिए तहसीलदार ने नोटिस (Notice)  जारी किया है। इस मामले में पूर्व में भी एक याचिका दायर की गई थी। लेकिन, हाईकोर्ट (High Court)  ने राजस्व मंडल का आदेश निरस्त कर दिया था। सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण पाते हुए झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के पट्टा को निरस्त करने के लिए उन्हें तीन माह में अलग होने का आदेश दिया गया था।

जब इस मामले में अधिवक्ता सुबोध कठर से बात कि गई तो उन्होंने तर्ख दिया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए यथास्थिति रखने का आदेश दिया था। बावजूद इसके तहसीलदार द्वारा झोपड़पट्टी में रहने वालों को हटाए जाने का नोटिस दिया जा रहा है। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने झोपड़पट्टी में रहने वालों को हटाए जाने पर रोक लगा दी है।