पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 मामला, HC ने राज्य सरकार, DGP, PEB को जारी किया नोटिस

Atul Saxena
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MP High Court News : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर मुख्य बैंच में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 मामले पर आज सुनवाई हुई, कोर्ट ने भूतपूर्व सैनिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अन्तरिम आदेश दिया और भर्तियों को अपने फैसले के अधीन कर लिया।

हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, मध्य प्रदेश के DGP और MP PEB (मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड) को नोटिस कर जवाब मांगा है, इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी, याचिकाकर्ता ने याचिका में दलील दी कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 601 पदों में से सिर्फ 4 पदों पर भर्ती की गई जबकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद दूसरे वर्ग को नहीं दे सकते।

याचिका में रिक्तियों के 5 गुना उम्मीदवारों को परीक्षा के दूसरे चरण में बुलाने के नियम का पालन ना होने को भी चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, डीजीपी और पीईबी से जवाब तलब करते हुए पुलिस आरक्षक भर्ती अपने अंतरिम निर्णय के अधीन कर ली है।

जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट 


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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