जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में शासकीय कामों में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों-कर्मचारियों पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अब जबलपुर (Jabalpur) के पाटन क्षेत्र के सरकारी कामों में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पटवारियों (Patwari) के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसडीएम (Jabalpur SDM) आशीष पांडेय व तहसीलदार के निर्देश पर एक पटवारी को निलंबित (suspended) कर दिया गया तथा दूसरे के खिलाफ तीन दिन के वेतन (Salary) कटौती की कार्रवाई की गई।
दरअसल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाटन आशीष पांडे ने आदेशों का पालन नहीं करने और शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में राजस्व निरीक्षक मंडल कंटगी एक के हल्का नम्बर 7/16 में पदस्थ पटवारी दीपक राकेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं एक अन्य आदेश में तहसीलदार पाटन ने हल्का नम्बर 10/23, 24 में पदस्थ पटवारी महेश तिवारी का सीएम हेल्प लाइन (CM Helpline) में लंबित शिकायत के निराकरण में हीलाहवाली करने के आरोप में कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर तीन दिवस का वेतन काट दिया है।
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा आज पटवारी दीपक राकेश के जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि 15 फरवरी को बीएलओ(BLO) पाटन के समक्ष उपस्थित होकर तीन दिन के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण(Health Test) करवाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था। बावजूद इसके पटवारी दीपक राकेश ने आदेश का पालन नहीं किया। पूर्व में भी दीपक द्वारा प्राकृतिक आपदा, सी.एम. हेल्पलाइन, गिरदावरी आदि शासकीय कार्यों में लगातार लापरवाही की गई।
इन सबके मद्देनजर पटवारी दीपक को निलंबित कर प्रचलित विभागीय जांच स्थगित करने का आदेश अनुविभागीय अधिकारी पाटन ने जारी किया है। साथ ही निलंबन अवधि में पटवारी दीपक को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।इसी प्रकार पटवारी महेश तिवारी का तहसीलदार पाटन द्वारा 19 फरवरी से 21 फरवरी तक का तीन दिन का वेतन काटा गया है। तिवारी द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन प्रकरण के निराकरण में लापरवाही बरतने और 19 फरवरी की पटवारी समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने पर कार्यवाही की गई है।
तहसीलदारों-अधिकारी को भी नोटिस, जीएम के निलंबन का प्रस्ताव
वही जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा (Jabalpur Collector Karmaveer Sharma) की अध्यक्षता में हुई लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक में उपार्जन के सत्यापन न करने वाले तहसीलदारों को तथा समय पर प्रकरणों का निराकरण न होने पर मेडिकल यूनिवर्सिटी (Medical university) के प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिये। वही समय पर संबंधित को भुगतान न करने पर जीएम डीआईसी के निलंबन के प्रस्ताव (GM DIC suspension proposal) उच्च अधिकारियों को देने के निर्देश भी दिये।
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि जितने भी लंबित प्रकरण हैं उनके निराकरण प्राथमिकता से समय सीमा में करें। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को एल वन स्तर पर ही निराकरण करें। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों व शासन से प्राप्त पत्रों का जवाब भी समय पर दें। समस्याओं के निराकरण करने के लिये अधिकारी कर्मचारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करें।
