MP Budget 2025 : आज मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। ये बजट 4 लाख 21 हज़ार 32 करोड़ का है। यह मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का दूसरा वार्षिक बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 2047 तक मध्यप्रदेश का बजट 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य है। इस बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने बजट प्रस्तुत करने से पहले जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और विषय विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया था, उनसे भी संवाद किया था। हमारे पास जनता के 1500 सुझाव आए थे। उन्होंने बजट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समि की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कहा कि मप्र में उद्योग आधारित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उद्योंगो के लिए 18 नीतियां लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि आगामी पाँच वर्षों में उद्योगों को लगभग तीस हज़ार करोड़ का इंसेंटिव दिया जाना प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया मध्यप्रदेश का बजट
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय 22 लाख 35 हजार पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि ‘हमने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तैयार किया है। इसके माध्यम से बजट में प्रावधानित राशि सही योजना में, सही आकार में और सही परिणाम प्राप्त करने में सहायक रहेगी। वर्ष 2003-04 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1 लाख 1 हजार 27 करोड़ था, जो वर्ष 2025-26 में 16 लाख 94 हजार 477 करोड़ अनुमानित है, अर्थात पिछले 22 वर्षों में इसमें लगभग 17 गुना की वृद्धि हुई है।’
बजट की बड़ी बातें
बजट पेश करते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा कि सुशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक जिले में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। वहीं, उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और 19 जिलों के उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। लाड़ली बहना योजना में बहनों की राशि नहीं बढ़ाई गई है लेकिन उन्हें केंद्र सरकार की पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नई नौकरियां सृजित होंगी। बजट में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर रही है।
वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत 15 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास योजना के अंतर्गत 100 करोड़, छात्रवृत्तियों के अंतर्गत 803 करोड़ तथा सीएम राइज विद्यालयों के लिए 1 हजार 617 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं। आने वाले 5 वर्षों में उद्योगों को 30,000 करोड़ रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा। खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 625 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रसोई गैस सहायता योजना (उज्ज्वला) के अंतर्गत 262 करोड़ और रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्ज्वला) के लिए 180 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोला जाएगा।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते कदम
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत 447 करोड़ का प्रावधान।
अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत ₹7,132 करोड़।
विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों के अधिग्रहण के अंतर्गत ₹5,000 करोड़।
मछुआ कल्याण के लिए
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के अंतर्गत 146 करोड़ का प्रावधान।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 105 करोड़।
मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला के अंतर्गत 57 करोड़।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 13909 करोड़ का प्रावधान।
5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों एवं एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 5299 करोड़।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5220 करोड़।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2001 करोड़।
मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान।
समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन पर बोनस हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान।
मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 850 करोड़।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 275 करोड़।
ट्रेक्टर, कृषि उपकरणों पर अनुदान हेतु 230 करोड़।
आत्मा परियोजना के अंतर्गत 70 करोड़।
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत 120 करोड़ का प्रावधान।
राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत 78 करोड़।
जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत 75 करोड़।
अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द के अंतर्गत 518 करोड़ का प्रावधान।
फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी के अंतर्गत 380 करोड़।
सब मिशन ऑन फार्म वॉटर मैनेजमेंट के अंतर्गत 350 करोड़।
नेशनल मिशन ऑन एडिबल आइल एवं आइलसीड हेतु 183 करोड़।
सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिये वर्ष 2025-26 में 17 हजार 863 करोड़ के बजट का प्रावधान प्रस्तावित है।
सड़कों का विस्तार
म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान।
एफ टाइप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों के अनुरक्षण के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन के अंतर्गत 2500 करोड़ का प्रावधान।
म.प्र. सड़क विकास निगम (एन.डी.बी.) के अंतर्गत 1450 करोड़।
मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) के अंतर्गत 1315 करोड़।
केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1150 करोड़।
बजट की बड़ी घोषणाएं
- 2047 तक मप्र का बजट 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाना है।
- कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
- प्रत्येक जिले में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा।
- प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां सृजित होंगी।
- श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
- राम वन पथ गमन के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- गीता भवन बनाए जाएंगे, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
- प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोला जाएगा।
- खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान
- आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान किया गया।
- जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प होगा, 200 करोड़ का बजट रखा गया।
- अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत 32 हज़ार 633 करोड़ का प्रावधान।
- अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत 47 हज़ार 295 करोड़ का प्रावधा
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 4 हजार 66 करोड़, गरीबों के अनाज के लिए 7132 करोड़।
- प्रदेश के नागरिकों के लिए राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जाएगा।
- लाड़ली बहनों को केंद्र की योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा। अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे।
- महिलाओं के लिए पोषण 2.0 योजना अंतर्गत 223 करोड़ का प्रावधान।
- आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए 3 हजार 729 करोड़ राशि।
- खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में छूट।
- एनवीडीए के सभी बिजली बिल हेतु 741 करोड़ का प्रावधान।
उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा बजट 2025-2026 के संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता#BudgetForViksitMP https://t.co/ufIc8ah8qR
— Jansampark MP (@JansamparkMP) March 12, 2025
