MP News : मध्यप्रदेश में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में जल्द ही मध्यप्रदेश सरकार पार्किंग नीति लागू करने वाली है। जिसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। ऐसे में शहरों में जितनी भी महंगी जमीन होगी उसके हिसाब से ही शुल्क लिया जाएगा। इतना ही नहीं गाड़ी खरीदते वक्त गाड़ी खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान भी बताना जरुरी होगा।
इसके अलावा ये भी बताया गया है कि पार्किंग स्थल के 75 मीटर के अंदर कोई भी आटो और बस स्टाप नहीं होगा। साथ ही 100 गाड़ियों से ज्यादा के पार्किंग स्थल बनवाने के लिए प्राधिकरण से नगरीय निकायों को अनुमति लेनी होगी। इसी के लिए मध्यप्रदेश सरकार पार्किंग नीति बना रही है। इस नीति में सड़कों के किनारे लगने वाले वाहन प्रतिबंधित कर दिए गए है।
दो मंजिला मकान बनाते वक्त पार्किंग के लिए स्थान आरक्षित भवन अनुज्ञा के ले आउट में स्थान सुनिश्चित साथ ही बाजारों में भी पार्क एंड राइड फैसिलिटी लाइ जाएगी। साथ ही बाजारों में निजी वाहनों की आवाजाही भी बंद रहेगी। ऐसे में पार्किंग में वाहन पार्क करने के लिए साइकिल, ई-साइकिल, ई रिक्शा आदि सुविधाएं दी जाएगी।
इसके लिए डिजिटल शुल्क वसूलने को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे में कैश देने के बजाए सीधा अकाउंट से पैसे काटेंगे। जानकारी के मुताबिक, महिला और दिव्यांग के लिए अलग से स्थान आरक्षित किया जाएगा। ऐसे में उनके वाहन खड़े करने के लिए कुशल कर्मचारी तैनात रहेंगे। पार्किंग में भी सुलभ शौचालय, पीने के पानी और डिजिटल भुगतान की सुविधा दी जाएगी। सीसीटीवी के साथ अन्य सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाएंगे।
