Mohan Cabinet Meeting 2025 : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में संशोधन समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई।
बैठक में कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर तो कोई फैसला नहीं हुआ लेकिन तबादला नीति पर चर्चा हुई, जिसमें तय किया गया है कि प्रदेश में 1 से 30 मई तक तबादले होंगे। मुख्यमंत्री ने नीति तैयार करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2025 प्रस्तुत की जाएगी।साथ ही बताया कि सरकार अधिकारी-कर्मचारी के वेतन एवं सभी प्रकार के भत्तों के भुगतान के लिए कार्य कर रही है। खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की दिशा में आगे बढ़ रही है।
मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कन्यादान एवं निकाह योजना में संशोधन ।अब न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों के ही विवाह होंगे।15 मई तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कार्यक्रम होंगे। जहां अधिकतम 200 जोड़ों का विवाह किया जाएगा।
- बता दे कि सरकार वर्तमान में 49 हजार रुपये सहायता राशि देती है और 6000 रुपए आयोजन खर्च के रूप में संबंधित संस्था को दिए जाते हैं।
- प्रभारी मंत्रियों को मुख्यमंत्री की तरफ से पानी की समस्या को लेकर निराकरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रभार के जिलों में जाकर मंत्री निराकरण करेंगे। सरकार ने पानी के संग्रहण के लिए स्टॉप डैम और कई अन्य व्यवस्थाएं करने आदेश दिए है।
- 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा।500 से अधिक टेक्नोलॉजी कंपनी की सहभागिता होगी।
- राज्य शासन ने पोप फ्रांसिस के निधन पर 2 दिवस का राजकीय शोक घोषित किया है। यह शोक 22 अप्रैल 2025 (मंगलवार) और 23 अप्रैल 2025 (बुधवार) को रहेगा। अंतिम संस्कार के दिन भी एक दिन का राजकीय शोक होगा, जिसकी तिथि अलग से सूचित की जाएगी।राजकीय शोक में प्रदेश में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस अवधि में कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगें।
- टाइगर के बफर जोन के संवेदनशील इलाकों में चैन लिंक फेंसिंग की व्यवस्था की गई है।बफर जोन में कुछ विकास कार्य 145 करोड़ की सीमा तक किए जाएंगे।
- ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर के प्रोडक्शन को लेकर केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट भेजी है। 1200 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को मिलेंगे।
अगली कैबिनेट में आएगा नई तबादला नीति का प्रस्ताव
- नई तबादला नीति 2025 का प्रस्ताव अगली कैबिनेट में लाया जाएगा।इसके तहत प्रदेश में 1 से 30 मई तक तबादले होंगे। मुख्यमंत्री ने नीति तैयार करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले ट्रांसफर पॉलिसी 2021-22 में लागू की गई थी।
- नई नीति से खासतौर पर उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो दो साल से ज्यादा समय से ट्रांसफर बैन के चलते एक ही जगह पर जमे हुए है।गंभीर बीमारी, प्रशासनिक, स्वेच्छा सहित अन्य आधार स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में तबादलों की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
नई तबादला नीति में एक निश्चित अवधि में प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले होंगे, लेकिन किसी भी संवर्ग में 10 से 20% से अधिक तबादले नहीं किए जा सकेंगे। - तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर तबादले करने का अधिकार प्रभारी मंत्रियों तो राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत तबादले होंगे।
- आदिवासी क्षेत्रों में तबादला उसी स्थिति में होगा, जब वहां दूसरी पदस्थापना सुनिश्चित हो जाए।
- ट्रांसफर की प्रक्रिया में मंत्रियों की भूमिका अहम होगी।अपने विभाग के कर्मचारियों का ट्रांसफर मंत्री कर सकेंगे।
- गजेटेड अधिकारियों ( उच्च स्तर के प्रशासनिक या प्रबंधकीय पदों पर होते हैं) के ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी होगी।
