Mohan Cabinet Meeting 2025 : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। कैेबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के विकास के हित में कई फैसले लिए जा सकते है।इसके अलावा सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को भी तोहफा मिल सकता है।
संभावना है कि कैबिनेट बैठक में प्रमोशन नीति के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है।इसको लेकर पिछली बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए थे।कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रमोशन का रास्ता खुल जाएगा।इससे 4 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।इधर, ट्रांसफर की अवधि की लास्ट डेट आज 17 जून है।
मोहन कैबिनेट बैठक में आ सकते है ये प्रस्ताव
- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार प्रमोशन नीति का प्रस्ताव। इसमें एक साथ दो साल के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक करके पात्रों की सूची तैयार करने, SC-ST वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए 36% पद सुरक्षित रखने, पहले SC-ST के पदों पर पदोन्नति करने और अनारक्षित पदों पर सबको अवसर देने जैसे प्रावधान प्रस्तावित हैं।प्रमोशन में 20 फीसदी ST वर्ग, 16 फीसदी SC वर्ग के अधिकारियों के लिए व्यवस्था रह सकती है।
- बिजली कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5168 करोड़ की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
- स्कूलों बच्चों को यूनिफार्म की राशि के 600 रुपए सीधे उनके खाते में ट्रांफसर करने का प्रस्ताव । कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले लगभग 60 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।
- विधायक को वाहन और आवास ऋण पर ब्याज अनुदान की योजना को फिर प्रारंभ करने का प्रस्ताव। प्रावधान किया जा रहा है कि विधायक 50 लाख रुपये तक आवास और 25 लाख रुपये तक वाहन ऋण ले सकते हैं। दो प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकार देगी और शेष ब्याज विधायक को जमा करना होगा। यदि 25 लाख तक आवास और 15 लाख तक वाहन ऋण लिया जाता है तो चार प्रतिशत ब्याज विधायक को देना होगा और शेष सरकार देगी।
तबादलों के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज
मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी की लास्ट डेट आज 17 जून है, ऐसे में अब कर्मचारियों और अधिकारियों के पास ट्रांसफर का आज आखिरी चांस है । आज कैबिनेट बैठक भी है ऐसे में उम्मीद कम ही है कि मोहन सरकार अब ट्रांसफर पॉलिसी की तारीख आगे बढ़ाएगी। चुंकी इससे पहले ट्रांसफर पॉलिसी की आखिरी तारीख दो बार आगे बढ़ चुकी है, पहले 30 मई फिर 10 जून और अब आखिरी तारीख 17 जून की गई है।
