Mohan Cabinet Meeting 2025 : आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई ।कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश और आमजन के हित में कई बड़े फैसले लिए गए।बैठक में बुंदेलखंड के विकास पर विशेष फोकस रहा। बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर भी चर्चा हुई और करोड़ों की सौगात दी गई।
मोहन कैबिनेट बैठक में लिए गए ये अहम फैसले
- सागर जिले के मसवासी ग्रंट की स्थापना के प्रस्ताव के तहत उद्योगों को अनेक सुविधाओं को स्वीकृति
- सागर से दमोह 76 किलोमीटर फोरलेन मार्ग निर्माण के लिए 2059 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति ।इसमें लागत का 40% हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के अंतर्गत मप्र सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से GST सहित वहन किया जाएगा।शेष 60% राशि का प्रावधान संचालन अवधि में 15 वर्षों तक 6 माही एन्युटी के रूप में राज्य बजट के माध्यम से किया जाएगा। भू अर्जन एवं अन्य कार्यों के लिए 323 करोड़ 41 लाख रूपये का भुगतान भी राज्य बजट से किया जाएगा। परियोजना अंतर्गत 13 अंडरपास, 3 वृहद पुल, 9 मध्यम पुल, 1 ROB, 13 वृहद जंक्शन और 42 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जायेगा।
- नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दमोह, छतरपुर और बुधनी के संचालन के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति ।प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में 330 नियमित पद सृजन और 205 व्यक्तियों को आउटसोर्स पर नियोजित किए जाने की स्वीकृति ।
- सागर में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही को चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति। बता दे कि सितंबर 2022 में कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में पहला और अप्रैल 2025 में गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में दूसरा चीता रहवास शुरू हुआ है। वर्तमान में कुल 31 चीते हैं, जिसमें कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में 28 और गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर 02 है।
- दमोह के तेंदूखेड़ा में 165 करोड़ से अधिक की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को स्वीकृति
- राज्य के 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन स्वीकृति।इसमें नीमच जिले के भादवामाता उप स्वास्थ्य केंद्र को 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ,शाजापुर के मक्सी स्थित 6 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ,50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल, उज्जैन के जीवाजीगंज और खंडवा के ओंकारेश्वर में 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल बनाने को मंजूरी।
- पन्ना के अजयगढ़, खरगोन के महेश्वर, सिंगरौली के देवसर और रीवा के हनुमना स्थित 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पतालों, बैतूल के भीमपुर, सिंगरौली के चितरंगी और अनूपपुर के कोतमा स्थित 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 100 बिस्तरीय सिविल अस्पतालों ,*सागर जिले के बीना स्थित 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का उन्नयन कर उसे 100 बिस्तरीय किया जाएगा ।
- इन संस्थाओं के संचालन के लिए मंत्री-परिषद ने 345 नियमित और 03 संविदा पदों के सृजन को मंजूरी । 136 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से। पूरी प्रक्रिया 27 करोड़ 17 लाख रुपये का वार्षिक व्यय किया जायेगा।
- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397 करोड़ 54 लाख रुपये की कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्ययोजना की वित्तीय लागत में 75% केंद्रांश राशि 297 करोड़ 15 लाख रुपये और 25% राज्यांश राशि 100 करोड़ 38 लाख 50 हजार रुपये होगा।
- पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को 2वर्ष में रोजगार के लिए जापान और जर्मनी भेजने का अहम लिया भी लिया गया।
- बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सागर के औद्योगिक क्षेत्र ‘मसवासी ग्रंट’ के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी ।इससे 24 हजार 240 करोड़ के निवेश के रास्ते खुलेंगे। 29 हजार से अधिक को रोजगार ।भूमि प्रब्याजी और वार्षिक भू-भाटक की दर केवल 1 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की है। विकास शुल्क चुकाने के लिए 20 समान वार्षिक किश्तों और संधारण शुल्क 8 रुपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक तय। निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति की स्वीकृति । इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट ।
- वित्तीय सहायता पैकेज के तहत वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों पर उद्योग संवर्धन नीति 2025 और निवेश प्रोत्साहन योजना 2025 के नियम लागू होंगे।
- एमएसएमई (MSME) इकाइयों के लिए एमएसएमई विकास नीति 2025 और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 के प्रावधान प्रभावी होंगे। सीमेंट निर्माण इकाइयों को इस विशेष वित्तीय सहायता पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा। यह विशेष पैकेज आगामी पांच वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा।
- पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विभागीय योजनान्तर्गत, अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को 2 वर्षों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सोशल इंपैक्ट बांड (SIB) वित्तीय उपकरण का प्रयोग कर जापान एवं जर्मनी भेजे जाने के लिए प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति।
बुंदेलखंड पैकेज के प्रमुख बिन्दु
- अनुमानित निवेश 24240 करोड़
- रोज़गार लगभग 29100 व्यक्तियों को
- कुल भूमि 608.93 हेक्टेयर
- अधोसंरचना विकास व्यय 539.54 करोड़ रूपये पाँच वर्ष में
- 42 औद्योगिक यूनिट की स्थापना
