MP News: मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग का बदल चुका है। अब यह “मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग (MP State Niti Ayog) के नाम से पहचाना जाएगा। इस संबंध में मंत्रालय ने 30 अगस्त बुधवार को अधिसूचना भी जारी की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य नीति आयोग ने अध्यक्ष (Chairman) होंगे। वहीं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी सदस्य सचिव संभालेंगे।

कितने सदस्य होंगे शामिल ?

राज्य नीति आयोग की संरचना केंद्र सरकार के नीति आयोग के अनुसार की गई है। अधिसूचना के मुताबिक राज्य योजना आयोग के समान ही इसका कार्यकलाप होगा। सीईओ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत 11 स्दस्य इसमें शामिल होंगे।

राज्य योजना आयोग का कार्य

बता दें कि मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग का गठन वर्ष 1972 में हुआ है। इसका मुख्य कार्य राज्य के संसाधनों का आकलन कर उसके इस्तेमाल की योजना बनाना है। साथ ही राज्य में व्यवस्थाओं और प्रगति की निगरानी करना है। इतना ही नहीं आयोग जिला योजना अधिकारियों की मदद जिला योजना प्रस्ताव बनाने में करता है।