प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को जीडीपी तैयार करने के निर्देश, 15वें वित्त आयोग की राशि होगी जारी

नीमच/श्याम जाटव

नीमच जिले में पंचायतों के पास बजट के अभाव में कई विकास कार्य अधूरे पड़े है। अब केंद्र सरकार से मिलने वाली 15 वें वित्त आयोग की राशि से पंचायतों में काम होंगे और इस मामलें में मप्र पंचायत राज संचालनालय ने 18 मई तक पंचायतों को जीपीडीपी तैयार करने के आदेश दिए है। साथ ही सख्ती से कहा गया है कि अगर किसी पंचायत ने जीपीडीपी तैयार नहीं की तो पंचायत राशि खर्च नहीं कर सकेगी।

ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्ज होगी जीपीडीपी
जानकारी के अनुसार पंचायत राज संचालनालय संचालक बीएस जामोद ने 11 मई को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक आदेश जारी किया जिसमें सभी ग्राम पंचायतों से 15 वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि से गांव की जीपीडीपी तैयार करने और उसे ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने की बात कही हैं। इस आदेश के पालन में ताबडतोड़ जिले की सभी 236 ग्राम पंचायतों ने जीपीडीपी बनाने की तैयारी कर ली है।

50 प्रतिशत राशि पेयजल व स्वच्छता पर खर्च होगी
केंद्र सरकार से 15 वें वित्त आयोग से मिलने वाले कुल राशि का 50 प्रतिशत ग्राम पंचायत पेयजल व स्वच्छता पर खर्च कर सकेगी। इसमें पेयजल के लिए तालाब निर्माण, नवीन कूप निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग, सोख्ता गड्डा, पेयजलय कूप गहरीकरण व मरम्मत, पेयजल के लिए भूस्तर टंकी का निर्माण, पेयजल पाइप लाइन का विस्तार, घाट की पुताई, साफ-सफाई, कचरा संग्रहण केंद्र स्थापित, घाट की पुताई, चेक डेम का सुधार का जैसे कार्य शामिल है।

गैर अनुमति वाले कार्य
प्राप्त राशि से पंचायत को हेंडपंप, टयूबेवल खनन, पेयजल परिवहन व्यय, टेंकर क्रय, मोटर पंप क्रय व मरम्मत, आरओ प्लांट स्थापना, नवीन स्टाप डेम व चेक डेम, सपफाई कर्मी का वेतन देने का प्रावधान नहीं हैं।

नवीन अधोसंरचना के काम 50 प्रतिशत राशि से होंगे
एक साल में मिलने वाली 50 प्रतिशत राशि से गांव में आबादी क्षे़त्र को जोड़ने के लिए सीसी रोड़ नाली सहित, यात्री प्रतिक्षालय, उचित मूल्य की दुकान में शेड, पेयजल व्यवस्था, पुलिया रपटा, पुस्तकालय भवन, कांजी हाउस, स्टी्रट लाईट के लिए एलइडी, बाउंड्रीवाल का निर्माण-सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, कब्रिस्तान, शमशान, आंगनवाडी केंद्र करने का प्रावधान रखा गया है।

विकास योजना बना ली गई
आदर्श ग्राम पंचायत सरपंच हंसा जाटव ने बताया गांव की कार्य योजना बना ली है और उसे बहुत जल्दी ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। सरकार के निर्देश के अनुसार ही जीपीडीपी बनाई गई है और 15 वें वित्त आयोग की राशि मिलते ही काम चालू कर देंगे।
जिला पंचायत सीईओ भव्या मित्तल ने बताया 18 मई तक सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत की विकास योजना पोर्टल पर अपलोड करना है। सभी को निर्देश जारी कर दिये गए हैं।