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PM आवास घोटाला: पैसे लेने के बाद भी घर नहीं बनाए गए, अब 17 लोगों पर होगी कानूनी कार्रवाई

Written by:Bhawna Choubey
Published:
बालाघाट में PM आवास योजना का बड़ा घोटाला सामने आया है। कई हितग्राही पैसे लेकर घर ही नहीं बनाए। अब नगर पालिका ने वसूली की तैयारी तेज की है और 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
PM आवास घोटाला: पैसे लेने के बाद भी घर नहीं बनाए गए, अब 17 लोगों पर होगी कानूनी कार्रवाई

बालाघाट में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हुआ घोटाला अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। नगर पालिका ने ऐसे 133 लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन इनमें से कई ने ये रकम लेकर न तो घर बनाया और न ही पैसा लौटाया। करोड़ों की सरकारी सहायता गलत हाथों में जाने के बाद अब प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। स्थिति ऐसी है कि 17 हितग्राही बार-बार नोटिस देने के बाद भी न तो पैसा लौटा रहे हैं और न कोई जवाब दे रहे हैं। वसूली अटकने पर अब नगर पालिका ने इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन कर दिया है। पहले ही 6 पर मामला दर्ज हो चुका है, और अब इस कार्रवाई के और बढ़ने की उम्मीद है।

133 लोगों को मिली राशि

नगर पालिका की गलती अब बन रही है सिरदर्द

नगर पालिका परिषद बालाघाट ने नियम तोड़ते हुए 133 लोगों को PM आवास योजना की राशि जारी कर दी थी। कुल 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपए बांट दिए गए, लेकिन कई लोगों ने इस पैसे से घर नहीं बनाया। अब यही हितग्राही वसूली में सबसे बड़ी परेशानी बन गए हैं। कलेक्टर मृणाल मीणा लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि नगर पालिका के पुराने फैसलों पर अब सवाल उठने लगे हैं।

17 डिफाल्टर के खिलाफ FIR, 56 पर RRC, कई के घर हो सकते हैं कुर्क

नगर पालिका CMO बी.डी. कतरोलिया ने बताया कि 17 हितग्राही बार-बार नोटिस के बाद भी रकम नहीं लौटा रहे। इसलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा 56 हितग्राहियों पर RRC जारी की जा रही है, 20 से 22 हितग्राहियों की कुर्की की तैयारी है, पहले ही 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, प्रशासन का कहना है कि यह पूरी राशि वापस लेकर शासन को भेजी जाएगी।

कुछ हितग्राही घर छोड़कर चले गए, कुछ ने बेच दिए मकान

जांच में सामने आया कि कई लाभार्थी घर छोड़कर दूसरी जगह बस गए हैं। कुछ लोगों ने तो PM आवास योजना के तहत बने घर बेच भी दिए। नगर पालिका ने इन लोगों के नाम की होर्डिंग लगवाई, ताकि सार्वजनिक रूप से दबाव बने। लेकिन फिर भी कई लोग पैसा लौटाने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद FIR की नौबत आ गई।

नपा के अधिकारी भी सवालों के घेरे में

इस पूरे मामले में सिर्फ हितग्राही ही नहीं, बल्कि नगर पालिका के वे अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं, जिन्होंने बिना सत्यापन, बिना पात्रता जांचे, मनमाने तरीके से लोगों को PM आवास योजना का लाभ दे दिया। अब शासन इन अधिकारियों की भूमिका पर भी कार्रवाई की संभावना देख रहा है।

 

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Bhawna Choubey
लेखक के बारे में
मुझे लगता है कि कलम में बहुत ताकत होती है और खबरें हमेशा सच सामने लाती हैं। इसी सच्चाई को सीखने और समझने के लिए मैं रोज़ाना पत्रकारिता के नए पहलुओं को सीखती हूँ। View all posts by Bhawna Choubey
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