24 और 25 फ़रवरी को भोपाल में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट होने जा रही है, जिसमें देश-विदेश के बड़े उद्योगपतियों का आगमन होगा. इस सबमिट में टॉप 50 इंडस्ट्री लीडर्स समेत 25 हज़ार से ज़्यादा कारोबारी शामिल होंगे. PM नरेंद्र मोदी द्वारा आज मेगा इवेंट का भव्य उद्घाटन किया जाएगा.

आपको बता दें, भोपाल को इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए क़रीबन 33, करोड़ रुपये की लागत से सजाया गया है. शहर की सड़कों पर 17 किलोमीटर तक लाइटिंग और ख़ूबसूरत पेंटिंग्स देखने को मिल रही है. हालाँकि, जब PM मोदी समिट का शुभारंभ करेंगे, तब इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में स्थित मुख्य कार्यक्रम स्थल पर सिर्फ़ 5 हज़ार चुनिंदा उद्योगपति मौजूद रहेंगे.

क्यों बढ़ाया गया उद्घाटन का समय?

ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2025 के लिए भोपाल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में डेलीगेट्स का पहुँचना शुरू हो चुका है. दो दिनों तक चलने वाली समिट का भव्य उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:15 पर करेंगे. आपको बता दें, पहले उद्घाटन करने का समय सुबह 10 बजे तय किया गया था, लेकिन CBSE बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों को ध्यान में रखते हुए, इसे 15 मिनट लेट कर दिया गया है, जिससे की छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो.

मध्यप्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने की बड़ी पहल

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश-विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों के बीच बैठेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और मध्य प्रदेश में निवेश के नए अवसरों पर ग़ौर करेंगे. अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, कि इस समिट में PM मोदी राज्य सरकार की 18 से ज़्यादा नहीं निवेश प्रोत्साहन नीतियों को भी लॉन्च करेंगे, जिससे मध्य प्रदेश को एक प्रमुख इंडस्ट्रियल और बिज़नेस हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी. PM मोदी के संबोधन से पहले निवेशकों को एक शॉर्ट वीडियो फ़िल्म भी दिखाई जाएगी, जो की राज्य की औद्योगिक और निवेश क्षमता पर आधारित होगी.

निवेश और साझेदारियों को लेकर होगी अहम चर्चा

PM मोदी इस समिट में क़रीब सवा घंटे तक मौजूद रहेंगे. इस दौरान वे PM लाउंज में चुनिंदा उद्योगपतियों के साथ वन टू वन चर्चा कर सकते हैं. इसके अलावा देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम पूरे दिन उद्योगपतियों निवेशकों के साथ बिज़नेस टू बिज़नेस और बिज़नस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स करेगी. इन बैठकों के द्वारा एमपी में नए निवेश और कारोबारी साझेदारियों को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की जाएगी.