रतलाम, मनोज श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या नियंत्रण कानून इन दिनों चर्चाओं में हैं। सीएम योगी सरकार द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस कानून के मुताबिक राज्य में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को स्थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकर व लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ नहीं लेने दिए जाएंगे। वहीं मध्यप्रदेश में ऐसे किसी कानून की जरूरत नहीं है और फिलहाल शिवराज सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून बनाने नहीं जा रही है। ये कहा है नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री तथा रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ने।
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रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मध्यप्रदेश में फिलहाल ऐसे किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। उन्होने कहा कि “किसी भी देश और प्रदेश के लिए जनसंख्य नियंत्रण बेहद आवश्यक है। मध्यप्रदेश में इस तरह का कानून बनाने की अभी कोई प्रक्रिया या मंशा अभी नहीं है। हर प्रदेश की अपनी अलग परिस्थिति होती है, मध्यप्रदेश में जागरूकता के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कोई कानून लाने का अभी हमारा विचार नहीं है।” जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार जिला योजना समिति की बैठक लेने के बाद मंत्री ओपीएस भदौरिया औपचारिक पत्रकार वार्ता में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश तुलना में बहुत छोटा है और अभी यहां इस तरह का कानून बनाने की जरूरत नहीं है।
