Mohan Cabinet Decision 2025 : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष सहयोगी दस्ते के 850 पद स्वीकृत, पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि को अभयारण्य की सीमा से पृथक और पैरा-ओलम्पिक में पदक विजेता को 50 लाख की अतिरिक्त राशि देने समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
इसके अलावा फैसला किया गया कि जिन किसानों ने 5 मई को स्लाट बुकिंग कर ली है, उनसे 9 मई तक गेहूं खरीदा जाएगा। 26 मई को मंदसौर की तर्ज पर नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम आयोजित होगा।हालांकि कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया है। संभावना है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है।
एमपी मोहन कैबिनेट बैठक फैसले
पचमढ़ी नजूल भूमि अभयारण्य सीमा से पृथक
पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि को अभयारण्य की सीमा से पृथक किये जाने का निर्णय लिया गया। पचमढ़ी नगर का नजूल क्षेत्र जिसका रकबा 395.931 हेक्टेयर है, जो साडा के प्रशासनिक नियंत्रण में है, को पचमढी अभयारण्य की सीमा से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। इसके पूर्व अधिसूचना 22 दिसम्बर 2017 द्वारा पचमढ़ी अभयारण्य की परिधि पर स्थित 11 ग्रामों को अभयारण्य से बाहर किया और कुछ ग्रामों को इन्क्लोजर में रखा गया है।
पैरा-ओलम्पिक में पदक विजेता को अतिरिक्त राशि
- पैरा-ओलम्पिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को 50-50 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि दिये जाने का अनुमोदन दिया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन के लिए पैरा-ओलम्पिक-2024 में कांस्य पदक विजेता खिलाडियों को 50 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिससे कुल सम्मान राशि 1 करोड़ रूपये हो जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा पैरा-ओलम्पिक खिलाडी सुश्री रूबिना फ्रांसिस और कपिल परमार को पैरा-ओलम्पिक खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर 1 करोड़ रूपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की थी।
- पेरिस, फ्रांस में आयोजित पैरा ओलम्पिक खेल, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 में म.प्र. की खिलाडी सुश्री रूबिना फ्रांसिस ने शूटिंग खेल में कांस्य पदक एवं श्री कपिल परमार ने ब्लाइंड जुडो खेल में कांस्य पदक अर्जित किया था।
नक्सल प्रभावित जिलों के लिए पद स्वीकृत
- नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मण्डला एवं डिण्डोरी के लिए विशेष सहयोगी दस्ते के लिये एक वर्ष के लिए 850 पदों की स्वीकृति प्रदान की है।
केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल
- पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए “राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल” का गठन करने के निर्णय को स्वीकृति दी गई। राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल को पेंशन प्रकरणों के निराकरण से संबंधित समस्त प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया जायेगा।
- संभागीय और जिला स्तर के कार्यालयों तथा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से 2 वर्ष के लिए वर्तमान संभागीय और जिला पेंशन कार्यालयों को पेंशन समाधान केन्द्र के रूप में सीमित संरचना के साथ रखा जायेगा। पदों का युक्तियुक्तकरण किया जायेगा। इससे राज्य शासन पर अनावर्ती व्यय भार 5 करोड़ रूपये होगा।
नव गठित जिलों में आपूर्ति/नाप-तौल कार्यालय
- मंत्रि-परिषद द्वारा नव गठित जिले मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय और निवाड़ी, मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में नाप-तौल कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी।
- तीन जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के लिए कुल 16 पद और 4 जिलों में नाप-तौल कार्यालय के लिए कुल 13 पदों की स्वीकृति दी गयी।स्वीकृति अनुसार मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में जिला आपूर्ति अधिकारी का 1-1 पद, सहायक आपूर्ति अधिकारी के 1-1 पद, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के मऊगंज में 2 और मैहर, पांढुर्णा में 1-1 पद, लेखापाल का 1-1 पद एवं भृत्य का 1-1 पद स्वीकृत किया गया।
- कार्यालय नाप-तौल के लिए नव गठित जिला निवाड़ी, मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में निरीक्षक का 1-1 पद, सहायक ग्रेड-3 के 1-1 पद, श्रम सहायक के मऊगंज में 2 पद एवं मैहर, पांढुर्णा और निवाडी में 1-1 पदो की स्वीकृति दी गयी।
लिए गए ये भी अहम फैसले
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में माध्यमिक शिक्षा मंडल के नतीजों पर कहा कि इस वर्ष किसी भी छात्र का परीक्षाफल पूरक घोषित नहीं किया गया है। उन्हें दूसरा मौका देने और अपना परिणाम बेहतर करने का एक अवसर और प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप इस वर्ष परीक्षा का एक अवसर और विद्यार्थियों को दिया जाएगा, यह परीक्षा 17 जून से आरंभ होगी।
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि वर्तमान राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश के 5 नगरों क्रमशः इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में 7 मई को सेफ्टी मॉक ड्रिल होगी। बुधवार को सायं 4:00 बजे से सायरन के माध्यम से खतरे की सूचना, ब्लैक आउट, प्रमुख अधोसंरचनाओं को सुरक्षित रखने, दुर्घटना की स्थिति में घायलों को सुरक्षित निकालने जैसी गतिविधियों की मॉकड्रिल की जाएगी। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में जारी गेंहू उपार्जन के संबंध में बताया कि अब तक 8 लाख 91 हजार से अधिक पंजीकृत किसानों से 76.86 लाख मीट्रिक टन गेंहू उपर्जित हुआ है। किसानों को 5 मई की स्थिति में 16 हजार 807 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों जिन्होंने स्लॉट बुक नहीं किए थे, उन सभी के स्लॉट बुक कर लिए गए हैं और उनसे गेंहू का उपार्जन किया जा रहा है। पिछले वर्ष का रिकार्ड तोड़ते हुए इस वर्ष 81 लाख मीट्रिक टन गेंहू उपार्जन का लक्ष्य है।
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने तथा खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मंदसौर के सीतामऊ में 3 मई को कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया गया। सीतामऊ का समागम निवेश और रोजगार सृजन के उद्देश्य से परिणाममूलक रहा। इसी क्रम में 26 मई को नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम आयोजित होगा।
