सागर/उमेश तिवारी
मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल यह निर्णय केंद्र सरकार की सहमति के बाद बना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर व्यक्ति को तब राशन का सामान मिलता है जब वह बायोमैट्रिक थंब इंप्रेशन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ऐसा व्यवस्था में इसलिए किया गया है ताकि किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो सके और वास्तविक हितग्राहियों ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिल सके। लेकिन वर्तमान में कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह साफ तौर पर लग रहा था कि थंब इंप्रेशन मशीन में एक साथ कई व्यक्तियों के द्वारा उपयोग करने से कोरोना संक्रमण फैलने की व्यापक संभावना है। कई जिलों के कलेक्टरों ने भी इस तरह की बात सरकार को पत्र के माध्यम से पहुंचाई थी कि थंब इंप्रेशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए।
