मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार 16 जून को संबल योजना के तहत श्रमिक परिवारों को राशि वितरित करेंगे। सोमवार को सीएम संबल योजना अंतर्गत, अनुग्रह सहायता के 6821 प्रकरणों में 150 करोड़ रूपये सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। इससे पहले यह राशि 13 जून को जारी की जानी थी लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के चलते सीएम ने कार्यक्रम निरस्त कर दिया ।
संबल योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें श्रमिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता दी जा रही है। सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामय योजना अंतर्गत पात्र श्रेणी में चिन्हित किया गया है, उन्हें 5 लाख रुपये वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिल रहा हैं।
इससे पहले 30 अप्रैल को जारी किए गए थे 600 करोड़
30 अप्रैल को संबल योजना में अनुग्रह सहायता के 27 हजार 523 प्रकरणों में राशि रूपये 600 करोड़ जारी किए गए थे। प्रदेश सरकार द्वारा योजना प्रारंभ से अब तक 01 करोड 76 लाख श्रमिकों का संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन किया गया है, पंजीयन प्रक्रिया जारी है। संबल योजना के अंतर्गत वर्ष 2018 से वर्तमान तक कुल 6 लाख से अधिक प्रकरणों में राशि रूपये 6 हजार करोड से अधिक के हितलाभ का वितरण किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के बारें में
- प्रदेश में संबल योजना, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। योजना अन्तर्गत प्रारंभ से अब तक 1 करोड़ 76 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। पंजीयन प्रक्रिया निरंतर जारी है।
- योजना में अनुग्रह सहायता अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये प्रदान किये जाते हैं। स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये एवं आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये तथा अंत्येष्टि सहायता के लिए 5 हजार रूपये प्रदान किये जाते हैं।
- संबल योजना में जहाँ एक ओर महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के लिये 16 हजार रुपये दिये जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना में उच्च शिक्षा के लिये सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों निर्माण श्रमिकों के लिये भी निर्माण मंडल के माध्यम से कई योजनायें संचालित की जाती हैं, इनमें निर्माण श्रमिकों की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता तथा स्थायी एवं आंशिक अपंगता पर सहायता भी सम्मिलित है।
- भारत सरकार के नीति आयोग की पहल पर प्रदेश के गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स को भी संबल योजना में सम्मिलित किया जाकर इनका पंजीयन प्रारम्भ किया गया है। इन्हें भी संबल योजना के अंतर्गत समस्त लाभ प्रदान किये जा रहे हैं। संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी प्राप्त होती है, जिससे वे केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर रहे हैं।
#संबल_योजना
श्रमिकों का आर्थिक सशक्तिकरणविभिन्न परिस्थितियों में मिलने वाली आर्थिक सहायता
✴️दुर्घटना में मृत्यु पर ₹4 लाख
✴️सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख
✴️स्थायी अपंगता पर ₹2 लाख
✴️आंशिक अपंगता पर ₹1 लाख@DrMohanYadav51 @CMMadhyaPradesh @LabourMinistry @labour_mp… pic.twitter.com/KE0kQS86lW— Jansampark MP (@JansamparkMP) June 14, 2025
