ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि शिवपुरी जिले की विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के लिए 269 रुपये स्वीकृत किये गए हैं। इसमें से भारत सरकार द्वारा रिवेंपड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के प्रथम चरण के तहत रूपये 254 करोड़ और भारत सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए हैं।
इस राशि से होंगे ये काम
स्वीकृत राशि से 132 केव्ही उपकेंद्र में अतिरिक्त अति उच्च दाब पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापना, 11 नवीन 33/केव्ही उपकेंद्र निर्माण, वोल्टेज व्यवस्था के सुधार के लिए 27 स्थानों पर कैपेसिटर बैंक स्थापना, दस 33/11 केव्ही उपकेंद्रों में क्षमता वृद्धि एवं अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफॉर्मर स्थापना, 225 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना, 1456 किलोमीटर निम्न दाब लाइनों का केबलिंग कार्य, ग्यारह 11 केव्ही फीडर का विभक्तिकरण एवं 1661 किलोमीटर 33 एवं 11 केव्ही उच्च दाब फीडरों का निर्माण सहित अन्य कार्य कराये जायेंगे। इससे शिवपुरी जिले की 10 वर्षों की विद्युत मांग की सफलतापूर्वक पूर्ति हो सकेगी।
ग्वालियर जिले के लिए 349 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत
शिवराज सरकार ने ग्वालियर को बिजली समस्या को दूर करने और व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए 349 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं, इस राशि से ग्वालियर जिले की विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने और विद्युत हानियों को कम करने का कार्य किया जायेगा। इस राशि में केन्द्र सरकार द्वारा रिवेपंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के प्रथम चरण में 196 करोड़ रुपये और राज्य सरकार द्वारा 153 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
श्योपुर को 143 करोड़, मुरैना को 141 करोड़ मंजूर
सरकार ने पिछले दो तीन दिनों से ग्वालियर चम्बल संभाग के जिलों पर फोकस कर रही है, पिछले दिनों चंबल अंचल के श्योपुर जिले को 143 करोड़ रुपये और मुरैना जिले को 141 करोड़ रुपये आवंटित किये गए, इस राशि से विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जायेगा और एवं विद्युत हानियों को कम करने के उपाय किये जायेंगे ।
भिंड जिले को मिले 180 करोड़ रुपये
जिलों में विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गई है। भिंड जिले की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 180 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये है। केन्द्र सरकार द्वारा रिवेपंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के प्रथम चरण में 140 करोड़ रुपये और प्रदेश सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
