सिंगरौली, राघवेंद्र सिंह गहरवार। सिंगरौली जिले के विकास के लिये सभी को मिलकर पहल करनी होगी तथा कभी-कभी औद्योगिक कंपनियों में आकस्मिक रुप से जो दुर्घटनाएं निर्मित हो जाती है ऐसी स्थिति में संबंधित के परिवार को समान रुप से राहत राशि का पैकेज देने की नीति तैयार करने की जरुरत है। इस बात का निर्देश जिले के प्रवास पर आये हुये भारत सरकार के इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों एवं औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों बैठक के दौरान दिए गए।
भारत सरकार के इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के अध्यक्षता में बैठक की गई जिसमें सीधी-सिंगरौली सांसद रीति पाठक,सिंगरौली विधानसभा के विधायक रामलल्लू वैश्य,चितरंगी विधानसभा के विधायक अमर सिंह,देवसर विधानसभा के विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा,धौहनी विधानसभा के विधायक कुंवर सिंह टेकाम,कलेक्टर राजीव रंजन मीणा,पुलिस अधीक्षक बीरेन्द्र कुमार सिंह उपस्थिति रहे। बैठक में जिले के विकास और उन्नति के अलावा पुर्नवास नीति के संबंध में जिले में कार्यरत एनसीएल, एनटीपीसी सहित विभिन्न औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मंत्री भारत सरकार फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा विस्थापित होने वाले परिवारों के लिये पुर्नवास नीति सहित शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार प्रमुख विन्दुओं पर जानकारी ली गई। इसके पश्चात उन्होने कहा कि आज भी सिंगरौली जिले में जहां इतने बड़े पैमाने पर औद्योगिक कंपनियों संचालित है इसके बावजूद भी जिले का समग्र विकास अभी भी उस गति से नही हो पाया। जिसके लिये आवश्यक है सभी मिलकर जिले के विकास में अपना योगदान दें। मेडिकल कालेज सहित केन्द्रीय विद्यालय के संचालन हेतु सभी को आगे आना होगा। वहीं जिले के समग्र विकास के लिये योजना तैयार कर उसे आगे बढ़ाये।
उन्होने कहा कि कंपनियों से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के लिये पुर्नवास नीति के तहत संपूर्ण सुविधाएं प्रदान करायी जाए तथा प्राथमिकता के आधार पर विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराया जाए। औद्योगिक कंपनियों में प्रथम वरियता जिले के बेरोजगार युवको को दी जाए। उन्होने कहा कि कभी-कभी आकस्मिक रुप से कंपनियों में दुर्घटनाएं हो जाती हैं ऐसी स्थिति में कंपनियों के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या उसके परिवार को जो आर्थिक सहायता राशि दी जाती है वह भिन्न-भिन्न है ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। इसे दूर करने हेतु जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन औद्योगिक कंपनी मिलकर एक पॉलिसी तैयार करें जो सभी कंपनियों में एक समान लागू की जाये। साथ ही विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के भूमि या मकान का जो कंपनसेशन राशि होती है बिना रुकावट या बिना विवाद के विस्थापित व्यक्ति को मिल सके इसके लिये जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाये ताकि पारदर्शिका के साथ लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही सीएसआर से जो भी विकास के कार्य हों उसमें भी जनप्रतिनिधियों के विचार या मार्गदर्शन को लिया जाए। बैठक के दौरान सासंद के द्वारा जिले में प्रदूषण के संबंध में अवगत कराते हुये कहा कि हम सबको मिलकर होने वाले प्रदूषण से बचाव हेतु मिलकर कार्य करना होगा। जिसके संबंध में मंत्री कुलस्ते ने कहा कि जो कोल परिवहन किया जा रहा है उसे रेलवे साइडिंग या कन्वेयर आदि से करने की व्यवस्था की जाए जिससे प्रदूषण से निजात मिल सके। बैठक में उपस्थित विधायकों के द्वारा भी अपने-अपने सुझाव एवं विचार व्यक्त किये गये।
बैठक में सिंगरौली विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष गिरीश द्विवेदी, बीरेन्द्र मिश्रा,नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सीपी विश्वकर्मा,जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राधा सिंह, उपाध्यक्ष डॉ.रविन्द्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ साकेत मालवीय, नगर निगम आयुक्त आरपी सिंह समेत वरिष्ठ समाज सेवी रामसुमिरन गुप्ता, रामनिवास शाह, पूर्व पार्षद रजनीश पाण्डेय, देवेश पाण्डेय,डीएन शुक्ला सहित औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
