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सरकारी कर्मचारियों को उज्जैन कलेक्टर के निर्देश- ऐसा नहीं किया तो नहीं मिलेगी सैलरी

Written by:Pooja Khodani
Published:
सरकारी कर्मचारियों को उज्जैन कलेक्टर के निर्देश- ऐसा नहीं किया तो नहीं मिलेगी सैलरी

उज्जैन, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में 21 जून  वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने के बाद उज्जैन कलेक्टर ने सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) के लिए एक आदेश जारी किया है। इसके तहत अगर कर्मचारी 31 जून तक वैक्सीन (Vaccine) नहीं लगवाएंगे तो उन्हें अगले माह का वेतन भी नहीं दिया जाएगा। उज्जैन कलेक्टर ने अपने आदेश में साफ कहा है कि 31 जुलाई तक शत-प्रतिशत शासकीय सेवक वैक्सीनेशन करवाना सुनिश्चित करें।जुलाई का वेतन तभी आहरित होगा जब वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा

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उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह (Ujjain Collector Ashish Singh) ने आदेश जारी कर सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ सभी अधिकारी – कर्मचारियों का कोविड वैक्सीनेशन सुनिश्चित करवाएं । कलेक्टर ने जिला कोषालय अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे जून माह के वेतन बिल के साथ ही सभी जिला अधिकारियों से वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र एकत्रित करें एवं उनको प्रस्तुत करें ।

इसके साथ ही उन्होंने निर्देशित किया है कि जुलाई माह का वेतन तभी आधारित किया जाए जब शत प्रतिशत शासकीय कर्मचारी वैक्सीनेशन करवा ले । सभी संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी शासकीय सेवकों के वैक्सीनेशन की जानकारी भी कलेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है।

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इसके अलावा उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह (Ujjain Collector)  ने जिले के सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों (Government and Private College) को निर्देशित किया है कि किसी भी छात्र – छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति (Scholarship) जमा ना होने पर शुल्क के अभाव में परीक्षा फार्म (Exam Form) जमा कराने से या परीक्षा में बैठने से वंचित न किया जाए। यह रियायत केवल परीक्षा फॉर्म जमा करने व परीक्षा में बैठने तक के लिए दी गई है ।परीक्षा परिणाम घोषित करने के पूर्व फीस की अनिवार्यता का विकल्प लागू रहेगा।

बता दें कि कोविड-19 संक्रमण के कारण लॉक डाउन (Lockdown 2021) होने से जिले के शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति समय पर जारी नहीं की जा सकी है । कलेक्टर ने जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग व पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक विभाग के सहायक संचालक को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों की लंबित छात्रवृत्ति परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व जारी करना सुनिश्चित करें।

 

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