MP Pensioners DR Hike 2025 : एक तरफ मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने साढ़े सात लाख अधिकारियों कर्मचारियों का 5 फीसदी महंगाई भत्ता ( जुलाई 2024 से 3% और जनवरी 2025 से 2%) बढ़ा दिया है वही दूसरी तरफ प्रदेश के साढ़े 4 लाख पेंशनरों को अब भी 5 फीसदी महंगाई राहत का इंतजार है।
वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले पेंशनरों को 50% महंगाई राहत का लाभ मिल रहा है, जबकी केन्द्रीय पेंशनभोगियों व कई राज्यों के पेंशनरों की महंगाई राहत दर 55 फीसदी पहुंच चुकी है।मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मांग है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी समान रूप से पिछली तिथि से 5% महंगाई राहत प्रदान की जाए, ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके।पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि पेंशनरों की डीआर में वृद्धि और एरियर का भुगतान कर्मचारियों की तरह ही होना चाहिए।
महंगाई राहत बढ़ाने के लिए लेनी पड़ेगी छग सरकार से सहमति
- दरअसल, वर्ष 2000 के पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन और राहत का 74% वित्तीय भार मध्य प्रदेश और 26% छत्तीसगढ़ उठाती है, ऐसे में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की संवैधानिक बाध्यता के कारण छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है।
- अधिनियम के तहत जब तक दोनों राज्य पेंशनरों के महंगाई राहत बढ़ाने पर सहमत नहीं होते तब तक उन्हें बढ़ी हुई महंगाई राहत नहीं दी जाती है।मप्र में पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7750 रुपए और अधिकतम 1 लाख 10 हजार रुपए तक है।
- सुत्रों की मानें तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद अब जल्द मध्य प्रदेश सरकार पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में पांच प्रतिशत वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगेगी, इसके लिए उन्हें पत्र भेजा जाएगा । इसके बाद छग सरकार से सहमति मिलते ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
पिछले साल हुई थी महंगाई राहत में 4 फीसदी वृद्धि
बता दे कि पिछले साल अक्टूबर 2024 में मोहन यादव सरकार ने 7वें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनर्स की महंगाई राहत में 4% की वृद्धि की थी, जिसके बाद डीआर 46% से बढ़कर 50% हो गई है। वही छठवें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनरों की महंगाई राहत में 9% वृद्धि की गई है, जिसके बाद डीआर 230% से बढ़कर 239% हो गई है। ये दरें अक्टूबर 2024 से लागू की गई थी।
