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MP: लापरवारी पर सचिव-शिक्षिका समेत 8 निलंबित, 4 अधिकारियों को नोटिस, रोजगार सहायकों पर कार्रवाई

Written by:Pooja Khodani
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MP: लापरवारी पर सचिव-शिक्षिका समेत 8 निलंबित, 4 अधिकारियों को नोटिस, रोजगार सहायकों पर कार्रवाई

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सरकारी कामों में लापरवाही बरतने पर एक्शन का दौर जारी है। आए दिन सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। अब विदिशा में 7 पंचायत सचिवों और सागर में एक सहायक शिक्षिका को निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। वही सिवनी में 4 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।

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विदिशा में जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMr’s Housing Scheme) में लापरवाही बरतने पर 7 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है और 15 रोजगार सहायकों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। ।यह कार्रवाई साल 2016 से अब तक 14 हजार से ज्यादा आवासों को पूरा ना करने पर की गई है। इतना ही नहीं स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक समन्व्यकों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में एफआइआर तक कराने की चेतावनी दी। बैठक में सीईओ ने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली 20-20 पंचायतों के सचिवों और रोजगार सहायकों को फटकारा और कुछ पंचायतों के जांच के आदेश भी दिए।

इसके अलावा सागर में भी कार्रवाई की गई है।लापरवाही बरतने पर सहायक शिक्षिका (Teacher) को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अजब सिंह ठाकुर ने शासकीय प्राथमिक कन्या शाला बड़ा बाजार की सहायक शिक्षिका चंद्रवती चौरसिया को लापरवाही और उदासीनता बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।निलंबन अवधि के दौरान श्रीमती चौरसिया का मुख्यालय शासकीय हाई स्कूल (School) गोपालगंज सागर नियत किया गया है। इस अवधि में नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में 10वीं की परीक्षा में देरी के चलते 4 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को कक्षा 10वी के सामाजिक विज्ञान के प्रश्नपत्र लेने के लिए जिले के सिहोरा के केन्द्र अध्यक्ष एवं सहायक केन्द्र अध्यक्ष लखनादौन थाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने स्कूल की पेटी खोलने की बजाय उत्कृष्ठ विद्यालय लखनादौन की पेटी से पेपर का पैकेट निकाल लिया, जहां पैकिट लेने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी कि उन्हे पेपर कम प्राप्त हुए हैं।2 स्कूलों के बीच थाने से प्रश्नपत्र लेने के दौरान हुई इस गलतफहमी के चलते परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने में हुई देरी के बाद यह कार्रवाई की गई।

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