OBC Ministry sub-committee meeting : जात प्रमाणपत्र इश्यू करताना त्यावर खाडोखोड किंवा बोगस जोडलेल्या पुराव्यावर आधार घेऊन जात प्रमाणपत्र सादर करू नये. तसेच कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्र दाखला देताना त्याची पडताळणी करून खबरदारी, खबरदारी घेऊनच जात प्रमाणपत्र दिले पाहिजेत. जे इशू ऑफिसर आहेत त्यांनी सर्व बाबी पाहूनच जात प्रमाणपत्र दिले पाहिजे. असं ओबीसी मंत्रालय उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. ओबीसी उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.
ओबीसींच्या १८-१९ विषयावर चर्चा झाली
बैठकीत अनेक विषयावर चर्चा झाली. ओबीसी मंत्रालयासाठी 2900 कोटी रुपये जे बजेटेड आहे. ते 2900 कोटी रुपये मिळाले पाहिजेत. तसेच ओबीसीमध्ये 22 उपमहामंडळ आहेत. या महामंडळाच्या मागण्या पूर्ण करत असताना त्यातील काही मागण्या ओबीसी अर्थ मंत्रालय सादर केल्या पाहिजेत. याबाबत ही बैठकीत चर्चा झाली. काही पदांचा अनुशेष आहे, तो अनुशेष भरावा, प्रस्ताव पाठवणार आहोत. मुख्य म्हणजे ओबीसींच्या नोकर भरती करावी. जवळपास 18-19 विषयावर बैठकीत चर्चा झाली. तसेच ज्या ओबीसींच्या योजना आहेत, त्या कुठेही बंद पडू नये. काही योजनांना शिष्यवृत्ती असते, त्याही योजना चालू राहावा. आणि शिष्यवृत्तीची थकबाकी पूर्ण करावी. असं बावनकुळे म्हणाले.
बोगस जात प्रमाणपत्रावर चर्चा
बैठकीत छगन भुजबळ यांनी काही मुद्दे मांडले. मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्राची खाडाखोड कशी होते. हे भुजबळ यांनी दाखवलं. तसेच जात प्रमाणपत्र देताना ते खाडाखोड कागदपत्रावर देऊ नये, यावर बैठकीत चर्चा झाली. अशी मागणी बैठकीत भुजबळ यांनी दिली. तसेच ओबीसींची जी वस्तीगृह आहेत. ती प्रत्येक जिल्ह्यात असली पाहिजेत. ओबीसींची विभागीय कार्यालयं झाली पाहिजेत, विशेष म्हणजे तरतुदीनुसार ओबीसींना निधी मिळाला पाहिजे. यावर देखील बैठकीत चर्चा झाली. असं ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
समिती गठीत करा
बोगस मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठी जात प्रमाणपत्र दाखल सादर केले आहेत. अनेक ओरिजनल दाखल्यावर खाडाखोड केलेली आहे… हाताने लिहिलेले आहे, अशी अनेक जात प्रमाणपत्र सादर केलेली आहेत. ही बोगस जात प्रमाणपत्र मी आज ओबीसी मंत्रालय उपसमितीच्या बैठकीत दाखवले. जसे मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी शिंदे समिती गठित केली होती. तसेच बोगस जात प्रमाणपत्र शोधून काढण्यासाठी सरकारने आणखी एक समिती गठीत करावी, अशी मागणी यावेळी मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी केली. तसेच ओबीसी आरक्षण टिकावे यासाठी आम्ही न्यायालय लढाई लढत आहोत. पण ओबीसी समाजातील कोणीही आत्महत्या करू नये, असं आवाहन छगन भुजबळ यांनी केलं.
