महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाची योजना आहे जी विशेषतः गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देते. या योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना विविध गंभीर आजारांवर मोफत उपचाराची सुविधा मिळते. शस्त्रक्रिया, हॉस्पिटल खर्च, औषधे आणि इतर आवश्यक आरोग्यसेवा यात समाविष्ट आहेत. या योजनेमुळे गरीबांना आर्थिक अडचणींमुळे उपचार नाकारावे लागत नाहीत. ग्रामीण भागातील आणि शहरी गरीब रुग्णांना या योजनेचा मोठा फायदा होत आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने या योजनेच्या अनुषंगाने आणखी काही महत्वपूर्ण निर्णय या निमित्ताने घेतले आहेत.
सर्वसामान्यांसाठी मोठा निर्णय
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना या दोन्ही योजनांना एकत्रित करून सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या संमिश्र योजनेअंतर्गत 2,399 नव्या उपचारांना मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. तसेच पाच लाखांपेक्षा जास्त खर्च लागणाऱ्या अवयव प्रत्यारोपणाच्या उपचारांसाठी स्वतंत्र कॉर्पस फंड तयार करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आरोग्य मित्रांची संख्या वाढवणार
महात्मा फुले आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य या दोन्ही योजनांत समाविष्ट रुग्णालयांचे तालुकानिहाय मॅपिंग करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी यावेळी दिले. संबंधित तालुक्यात 30 खाटांचे रुग्णालय नसल्यास, तेथील उपलब्ध रुग्णालयांमार्फत योजनेचे लाभ रुग्णांना मिळावेत असे त्यांनी सुचवले. तसेच अशा ठिकाणी देयकाची स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी असेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय ज्या तालुक्यांत 30 खाटांचे रुग्णालय नाही, तेथे खाजगी रुग्णालयांना प्रोत्साहन देऊन अशा सुविधा सुरू करण्यासाठी आमंत्रण द्यावे असेही त्यांनी नमूद केले. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागात आरोग्य मित्रांची संख्या वाढविण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.

मोफत उपचार योजना ही सर्वसामान्य जनतेसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना मोठ्या आजारांवर उपचार करणे अवघड जाते, पण या योजनांमुळे त्यांना कोणत्याही खर्चाशिवाय आधुनिक वैद्यकीय सुविधा मिळतात. गरीब, शेतकरी, कामगार आणि रोजंदारी करणारे लोक याचा विशेषतः लाभ घेतात. शस्त्रक्रिया, औषधं आणि हॉस्पिटलमधील सेवा मोफत उपलब्ध झाल्यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबावरचा आर्थिक ताण कमी होतो. यामुळे आरोग्य सुधारते, लोकांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावते. सरकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या अशा योजनांमुळे आरोग्यसेवेतील असमानता कमी होत असून समाजातील प्रत्येक घटकाला आरोग्याचा हक्क मिळत आहे.











