भारतातील लाखो लोक एकेकाळी उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करत होते, परंतु आता अनेक राज्यांनी गरिबीच्या समस्येवर यशस्वीरित्या मात केली आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये, जागतिक बँकेने अहवाल दिला की भारतातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने सप्टेंबर २०२५ च्या बुलेटिन अहवालात पुष्टी केली आहे की २०११-१२ आणि २०२२-२३ दरम्यान भारतातील गरिबी लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, मागासलेल्या मानल्या जाणाऱ्या अनेक राज्यांनीही गरिबी कमी करण्याच्या या शर्यतीत चांगली कामगिरी केली आहे. आता प्रश्न उद्भवतो: कोणत्या राज्याने आघाडी घेतली आहे, कोणत्या राज्याने गरिबीत सर्वाधिक घट पाहिली आहे आणि कोणत्या राज्याला अजूनही एक मोठे आव्हान आहे. तर, चला पाहूया की कोणती राज्ये वेगाने गरिबी दूर करत आहेत.
कोणती राज्ये गरिबीचे जलद निर्मूलन करत आहेत?
आंध्र प्रदेशमध्ये गरिबीत सर्वात जलद घट नोंदवली गेली आहे. ग्रामीण भागात ९०.६ टक्के आणि शहरी भागात ८५.९ टक्के घट झाली आहे. देशातील गरिबी कमी करण्याचा हा सर्वाधिक टक्का आहे. अहवालानुसार, बिहारने गरिबी कमी करण्यात इतर सर्व राज्यांना मागे टाकले आहे. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्याचे प्रमाण २०११-१२ मध्ये ४०.१ टक्के होते, जे २०२२-२३ मध्ये फक्त ५.९ टक्के झाले, म्हणजेच ८५.३ टक्के घट झाली. दरम्यान, शहरी बिहारमध्ये गरिबी ५०.८ टक्क्यांवरून ९.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. ही कामगिरी केवळ उत्तर भारतापेक्षाच नाही तर महाराष्ट्र आणि गुजरातसारख्या विकसित राज्यांपेक्षाही चांगली आहे.
उत्तर प्रदेशातील परिस्थिती कशी आहे?
उत्तर प्रदेशातही गरिबांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. ग्रामीण उत्तर प्रदेशातील गरिबी ३८.१ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांपर्यंत घटली आहे, म्हणजेच ८५ टक्के घट झाली आहे, तर शहरी उत्तर प्रदेशात गरिबी ४५.७ टक्क्यांवरून ९.९ टक्क्यांपर्यंत घटली आहे, म्हणजेच ७८.३ टक्के घट झाली आहे. शिवाय, मध्य प्रदेश आणि ओडिशामध्येही सातत्याने सुधारणा होत आहेत. ग्रामीण मध्य प्रदेशात गरिबी ४५.२ टक्क्यांवरून ९.६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे, तर ग्रामीण ओडिशामध्ये ती ४५.९ टक्क्यांवरून ८.६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे.
यादीत तळाशी कोण आहे?
महाराष्ट्र आणि गुजरातसारख्या काही विकसित राज्यांमध्ये, गरिबी कमी करण्याचा दर थोडा मंदावला आहे. कारण या राज्यांमध्ये आधीच गरिबीचे प्रमाण कमी होते, त्यामुळे बदलाची टक्केवारी कमी दिसून येते. महाराष्ट्रात ग्रामीण गरिबीत ४९.८ टक्के आणि शहरी गरिबीत ४९.४ टक्के घट झाली आहे. दरम्यान, भारतातील गरिबी झपाट्याने कमी होत आहे, याचे मुख्य कारण सरकारी योजना, आर्थिक सुधारणा आणि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आहेत. गरिबी कमी करण्यात कमी विकसित राज्यांनी आता विकसित राज्यांना मागे टाकले आहे.
