राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांकडून संपाची हाक देण्यात आली आहे. आजपासून वीज कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. वीज कंपन्यांचं खासगीकरण आणि पुनर्रचनेविरोधात कर्मचाऱ्यांनी हा संप पुकारल्याची माहिती मिळत आहे. या राज्यव्यापी संपात राज्यातील सुमारे ८६ हजार वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी आणि ४२ हजार कंत्राटी वीज कामगार असे एकूण सव्वा लाखाहून अधिक कर्मचारी सामील होणार आहेत. राज्यातील महावितरणमधील सात वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने 9 ते 11 ऑक्टोबर या कालावधीत संप पुकारला आहे. त्यामुळे हा संप लवकर न मिटल्यास याचा त्रास राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला सहन करावा लागू शकतो.
कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे सेवा विस्कळीत
वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात आजपासून तीन दिवस हे कर्मचारी संपावर जाणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी कृती समितीने दिली आहे. वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरणाला आणि पुनर्रचनेला विरोध करण्यासाठी राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. या संपामुळे राज्याच्या वीज पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. व्यवस्थापनाने सर्व अभियंते, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या गंभीर कारणाव्यतिरिक्त सर्व रजा रद्द केल्या आहेत, तसेच रजेवरील कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तरी सेवा बाधित होणार हे निश्चित.
सरकारकडून मेस्मा लागू; जनतेला आवाहन
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मेस्मा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे सात संघटनांचा संप बेकायदेशीर ठरवण्यात आला आहे. यासोबतच ज्यांची सेवा एक वर्षापेक्षा कमी आहे किंवा नुकतीच भरती झाली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी झाल्यास त्यांची सेवा तात्काळ संपुष्टात आणली जाईल. तर तीन वर्षे कंत्राटी स्वरूपात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा देखील संपात सहभागी झाल्यास रद्द केली जाण्याची शक्यता आहे. नियमित कर्मचाऱ्यांनी संपात भाग घेतल्यास त्यांच्या सेवेत खंड देण्याची कारवाई होऊ शकते.
महावितरणकडून नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि सणासुदीच्या काळात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या संपाचा आता नेमका कसा परिणाम होतो ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
