बोगस जन्म-मृत्यू दाखले आणि खोट्या नोंदींमुळे समाज, प्रशासन आणि व्यक्तीगत स्तरावर मोठे नुकसान होते. अशा बनावट कागदपत्रांचा वापर करून फसवणूक, मालमत्ता हडपणे, सरकारी योजना गैरवापर, नागरिकत्वाशी संबंधित गैरव्यवहार किंवा गुन्हेगारी कृत्ये सहज होऊ शकतात. चुकीच्या नोंदींमुळे सरकारी डेटाबेसची विश्वासार्हता कमी होते आणि प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण होतो. व्यक्तीच्या ओळखीबाबत शंका निर्माण होऊन कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. अशा फसव्या दाखल्यांमुळे समाजातील पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि न्यायव्यवस्थेवर परिणाम होतो. म्हणून अचूक नोंदी व कठोर पडताळणी ही अत्यावश्यक आहे. अशा संपूर्ण परिस्थितीत आता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी एक महत्वाचा आदेश दिला आहे.
बोगस जन्म-मृत्यू दाखले रद्द होणार
राज्यात बेकायदेशीरपद्धतीने व खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळविलेल्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांचे रॅकेट मोडून काढण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कंबर कसली आहे. केवळ आधार कार्डच्या पुराव्यावर दिलेले किंवा संशयास्पद वाटणारे जन्म-मृत्यूचे दाखले आणि नोंदी तात्काळ रद्द करून, पोलिसात तातडीने तक्रार दाखल करण्याचे करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. याबाबतचे परिपत्रक गुरुवारी महसूल विभागाने जारी केले आहे. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना सोळा मुद्यांच्या आधारे जन्म-मृत्यू दाखल्याची तपासणी करावी असे सूचविण्यात आले आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह व अतिरिक्त मुख्य सचिव महसूल यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीतील सूचनानंतर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी आदेश दिलेत.
खोट्या नोंदी आढळल्या तर गुन्हा
11 ऑगस्ट 2023 च्या सुधारणेनंतर नायब तहसीलदारांनी वितरीत केलेले जन्म-मृत्यू नोंदीचे आदेश परत घेण्याचे आणि रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये केवळ आधार कार्डला पुरावा मानून जन्म मृत्यू दाखले दिले गेले आहेत, ते आदेश त्रुटीपूर्ण मानले जातील. आधार कार्ड हा जन्माचा किंवा जन्म ठिकाणाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असे महसूल विभागाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचा हवाला देऊन स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली विशेष मोहीम राबवून विशेष मेळाव्याद्वारे या कामाचा निपटारा केला जावा असे बजावण्यात आले आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार, अर्जातील माहिती आणि आधार कार्डवरील जन्मतारीख यामध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच, जे लाभार्थी मूळ प्रमाणपत्र परत करणार नाहीत किंवा जे आता सापडत नाहीत, त्यांची यादी बनवून त्यांना ‘फरार’ घोषित करण्याची प्रक्रिया आणि त्यांच्यावर एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची स्थानिक पोलिसांनी करावी असे म्हटले आहे.
