काही वेळा असे चित्रपट येतात जे फक्त मनोरंजनच देत नाहीत, तर आपल्याला इतिहास, समाज, सेना, कठीण परिस्थिती किंवा एखाद्या मोठ्या सामाजिक संदेशाशी जोडतात. अशा चित्रपटांना जास्तीत जास्त लोक पाहू शकतील यासाठी राज्य सरकार अनेकदा त्यांना करमुक्त (टॅक्स-फ्री) घोषित करते.
अलीकडेच अभिनेता फरहान अख्तरचा चित्रपट 120 बहादुर, जो 1962च्या चीन–भारत युद्धातील रेजांग लाच्या ऐतिहासिक लढाईवर आधारित आहे, खूप चर्चेत आहे. दिल्ली सरकारने हा चित्रपट टॅक्स-फ्री केला आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोक ते स्वस्त तिकिटात पाहू शकतील आणि सैन्याच्या शौर्याशी प्रत्यक्ष ओळख होईल. मात्र, एक प्रश्नही उद्भवतो की एखाद्या चित्रपटाला टॅक्स-फ्री करण्याचा अधिकार कोणाकडे असतो आणि यानंतर तिकिटे पूर्णपणे मोफत होतात का?
चित्रपटाला टॅक्स-फ्री घोषित करण्याचा निर्णय कोण घेतो?
चित्रपटाला टॅक्स-फ्री करण्याचा अधिकार फक्त राज्य सरकारांकडे असतो. देशातील प्रत्येक राज्य सरकार आपल्या राज्यातील थिएटर्समध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या कोणत्याही चित्रपटावर मनोरंजन कर वगळण्याचा निर्णय घेऊ शकते. कोणता चित्रपट टॅक्स-फ्री केला जावा, यासाठी भारतात ठराविक कायदा किंवा निकष नाहीत. हे पूर्णपणे राज्य सरकारच्या विचार, निर्णय आणि चित्रपटाच्या विषयवस्तूवर अवलंबून असते.
साधारणपणे अशा चित्रपटांना टॅक्स-फ्री घोषित केले जाते जे समाजाला चांगला संदेश देतात, प्रेरणादायक असतात, इतिहास, राष्ट्रभक्ती किंवा सामाजिक मुद्द्यांवर आधारित असतात, देशासाठी योगदान देणाऱ्या व्यक्तींच्या कथा सांगतात आणि सामाजिक जागरूकता वाढवतात.
टॅक्स-फ्री केल्याने सरकारची कमाई किती घटते?
राज्य सरकार मनोरंजन कर (Entertainment Tax / GST Share) वगळते. यामुळे सरकारची कमाई काहीशी कमी होते, पण हे नुकसान फार मोठे नसते. सरकार त्यास सामाजिक फायद्याचा भाग मानते आणि अशा पावलांना सार्वजनिक हिताचे मानले जाते.
