गेल्या काही काळापासून भारतीय रुपया सातत्याने घसरत आहे. डॉलरच्या तुलनेत त्याचे मूल्य आतापर्यंतच्या सर्वात कमी पातळीवर पोहोचले आहे. रुपया मजबूत आहे की कमकुवत हे नेहमीच डॉलरच्या किमतीवरून ठरवले जाते. जर १ डॉलरचे मूल्य कमी असेल तर रुपया मजबूत होईल आणि जर १ डॉलरचे मूल्य जास्त असेल तर रुपया कमकुवत होईल.
अलिकडेच डॉलरचे मूल्य ९० रुपयांच्या पुढे गेले आहे, म्हणजेच रुपया कमकुवत झाला आहे. परिणामी, लोक विचारत आहेत की रुपया इतका का घसरत आहे. ही घसरण यापूर्वी झाली आहे का? मोदी सरकारच्या काळात किंवा मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात रुपया जास्त घसरला आहे का? चला जाणून घेऊया की मोदींच्या काळात रुपया किती घसरला आहे आणि तो मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीपेक्षा जास्त आहे की कमी?
मोदींच्या राजवटीत रुपया किती घसरला आहे?
२०१४ मध्ये मोदी सरकारच्या सुरुवातीला एका डॉलरची किंमत ५८.५८ रुपये होती. आता डॉलर जवळजवळ ९० रुपये आहे, म्हणजेच मोदी सरकारच्या काळात रुपयाचे मूल्य ५२ टक्क्यांहून अधिक घसरले आहे. गेल्या वर्षी डॉलरच्या तुलनेत रुपयानेही लक्षणीय कमकुवतपणा दाखवला आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये एका डॉलरची किंमत ८३.५१ रुपये होती, तर सप्टेंबर २०२४ मध्ये ती ८८.७४ रुपयांवर पोहोचली, म्हणजेच फक्त एका वर्षात रुपया ६ टक्क्यांहून अधिक घसरला आहे.
मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीपेक्षा हे जास्त आहे की कमी?
२००४ मध्ये जेव्हा मनमोहन सिंग यांनी सरकारची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा डॉलरची किंमत ४५.४५ रुपये होती. २०१४ मध्ये त्यांच्या कारकिर्दीच्या अखेरीस डॉलर ५८.५८ रुपयांवर पोहोचला होता, म्हणजेच संपूर्ण १० वर्षांत रुपयाचे मूल्य सुमारे २९ टक्क्यांनी घसरले होते. त्या तुलनेत, मोदी सरकारच्या काळात रुपयाची घसरण खूपच जलद झाली आहे.
२०१४ मध्ये मोदी सरकारच्या सुरुवातीला डॉलरची किंमत ५८.५८ रुपये होती, जी आता ९० रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. याचा अर्थ असा की गेल्या दहा वर्षांत रुपया ५२ टक्क्यांहून अधिक कमकुवत झाला आहे. या तुलनेवरून असे दिसून येते की मनमोहन सिंग सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारच्या काळात रुपया जवळजवळ दुप्पट दराने घसरला आहे, त्यामुळे सध्याच्या काळात रुपयाच्या कमकुवतपणाची जबाबदारी अधिक दिसून येते.
भारताचे कर्ज
भारताचे परकीय कर्ज वाढले आहे. २०१४ मध्ये ते ४४०.६ अब्ज डॉलर्स होते, जे २०२३ मध्ये ६१३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले. तथापि, मोदी सरकारने त्यांचे परकीय चलन साठे लक्षणीयरीत्या मजबूत केले आहेत. २०१४ मध्ये ते ३०४.२ अब्ज डॉलर्स होते आणि २०२३ मध्ये ते ५९५.९८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढले आहे, जे जवळजवळ दुप्पट आहे.
याव्यतिरिक्त, व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेतही सुधारणा झाली आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात भारताचे स्थान १३२ ते १३४ होते, तर मोदी सरकारच्या काळात ते ६३ पर्यंत सुधारले. याचा अर्थ व्यवसाय सुरू करणे आणि चालवणे पूर्वीपेक्षा खूप सोपे झाले आहे.
