भारतात ऑनलाईन अथवा सायबर फसवणुकीचे प्रकार अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत आता भारतातून परदेशातील नागरिकांची फसवणूक करणारी एक टोळी गजाआड करण्यात आली आहे. अमेरिकी नागरिकांना ‘डिजिटल अरेस्ट’ची भीती दाखवून ‘ऑनलाइन’ गंडा घालणाऱ्या पुणे व मुंबईतील बेकायदा कॉल सेंटरवर सीबीआयने छापे टाकून तिघांना अटक केली. त्यांच्यासह एका बँक अधिकाऱ्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे रॅकेट मोठे असण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी सीबीआयकडून अधिकचा तपास सुरू आहे.
आरोपींना 30 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी
या प्रकरणात अटक केलेल्या आरोपींना मुंबई विशेष न्यायालयाने ३० जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. या कॉल सेंटरच्या माध्यमातून दरमहा तीन ते चार कोटींची फसवणूक केली जात होती. ही रक्कम बनावट बँक खाते तसेच आभासी चलनातील (क्रिप्टोकरन्सी) गुंतवणूक आणि हवालामार्गे हस्तांतरित केली जात होती. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बँक खाते उघडण्यात बँकांचे काही अधिकारीही सहभागी असल्याचे तपासात निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे लागेबांधे अधिक लांबपर्यंत पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणात गुन्हा नोंदविल्यावर ‘सीबीआय’ने पुण्यात सात ठिकाणी छापे टाकले. यात २७ मोबाइल, १७ लॅपटॉपसह डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली.
एका आरोपीच्या घरातून एक लाख ६० हजार रुपये आणि दीडशे ग्रॅम ड्रग्ज जप्त केले, तर एकाच्या घरात साडेनऊ लाखांची रोकड सापडली. एकाच्या मोबाइलमध्ये सहा लाख ९४ हजारांचे आभासी चलन आढळून आले.
टोळी नेमकी कशी फसवणूक करायची?
तपासादरम्यान या टोळीची मोडस ऑपरेंडी समोर आली आहे. अनधिकृत, बेकायदा कॉल सेंटर चालविणारी टोळी अमेरिकेतील ‘इंटरनल रेव्हेन्यू सर्व्हिस’ (आयआरएस), ‘युएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस’ (यूएससीआयएस); तसेच भारतीय उच्चायुक्तालयाचे अधिकारी असल्याचे भासवून अमेरिकी नागरिकांना कायदेशीर कारवाईचा धाक दाखवायची. त्यानंतर पीडित व्यक्तींकडून ५०० ते ३००० डॉलर इतकी रक्कम गिफ्ट कार्ड्स किंवा बिटकॉइन ट्रान्सफरद्वारे वसूल केली जात होती, असे सीबीआयच्या तपासात समोर आले.
या कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेतून; तसेच महाराष्ट्र आणि गुजरातमधून हवालामार्गे रोख रक्कम दिली जात होती. पुण्यातील अनेक इमारतींत त्यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यांना व्हॉट्सअॅप, ‘सिग्नल’सारख्या समाजमाध्यमांतून परदेशी नागरिकांचे फोन क्रमांक दिले जायचे. त्यानंतर हे कर्मचारी टोल-फ्री क्रमांकांवरून नागरिकांना फोन करायचे, असेही तपासात निष्पन्न झाले. या प्रकरणी सीबीआयकडून अधिकचा तपास सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.
