भारतामध्ये अनेक गुन्हेगारी कारवाया करणाऱ्या लॉरेन्स बिश्नोई गँगवर कॅनडा सरकारने कारवाईचा बडगा उचलला आहे. कॅनडा सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई आणि त्याच्या संपूर्ण टोळीला दहशतवादी गट म्हणून घोषित केले आहे. कॅनडातील वाढती सक्रियता आणि सामान्य जनतेच्या सुरक्षेला निर्माण झालेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडाच्या क्रिमिनल कोडअंतर्गत हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
लॉरेन्स बिश्नोई गँगवर कारवाईचा बडगा
यामध्ये समोर येणाऱ्या माहितीनुसार, कॅनडा सरकारने लॉरेन्स बिश्नोई टोळीला दहशतवादी गट मानून त्यांच्याविरोधात मोठी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार, कॅनडामध्ये असलेल्या या टोळीच्या सर्व मालमत्ता, वाहने, बँक खाती आणि पैसे गोठवलीआणि जप्त केले जातील. यामुळे या टोळीच्या कॅनडातील आर्थिक आणि गुन्हेगारी कारवायांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. ही कारवाई खरंतर भारताच्या दृष्टीने देखील तेवढीच महत्वाची आहे.
लॉरेन्स बिश्नोई टोळीला दहशतवादी घोषित करण्याची मागणी यापूर्वीही अनेकवेळा कॅनडा सरकारच्या प्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. सध्या बिश्नोई टोळीचे नाव अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणांशी जोडले जात आहे. यात हरदीप निज्जर हत्या प्रकरणाचा देखील समावेश आहे. खालिस्तानी दहशतवादी हरदीप निज्जरच्या हत्येमध्ये बिश्नोई टोळीचा हात असल्याचा दावा माध्यम आणि पोलिसांनी केला आहे. मात्र याबाबत ठोस पुरावे अजून समोर आलेले नाहीत. याशिवाय बिश्नोई टोळीने खालिस्तानी दहशतवादी सुक्खा दूनीच्या हत्येची जबाबदारी सोशल मीडियावर जाहीरपणे स्वीकारली होती.
बिश्नोई टोळी दहशतवादी घोषित
गेल्या वर्षी आरसीएमपीने भारतावर बिश्नोई टोळीचा वापर करून कॅनेडियन लोकांना, तसेच खलिस्तान नावाच्या वेगळ्या शीख राज्याची वकिली करणाऱ्यांना लक्ष्य करून खून आणि खंडणी वसूल करण्याचा आरोप केला होता. भारताने हे दावे फेटाळून लावले आणि टोळीला रोखण्यासाठी ओटावासोबत काम करत असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर आता बिश्नोई टोळी दहशतवादी घोषित करण्यात आले आहे.
कॅनडामध्ये प्रसिद्ध कॉमेडियन कपिल शर्माच्या कॅफेवर आणि गायक करण औजला, गिप्पी ग्रेवाल आणि एपी ढिल्लो यांच्यावर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनांची जबाबदारीही या टोळीने सोशल मीडियावर घेतली होती. कॅनडातील सामान्य जनतेच्या सुरक्षेवर बिश्नोई टोळीमुळे वाढत असलेल्या धोक्यामुळे आणि त्यांच्या दहशतवादी कारवायांमुळे कॅनडा सरकारने आता हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
