मुंबई- हिंदी आणि मराठी सिनेमांचा वाद मुंबईसह राज्यभरात नेहमीच गाजत असतो. मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी सिनेमांच्या शोऐवजी हिंदी सिनेमांच्या शोंना प्राधान्य दिले जाते. यावरुन सातत्यानं वादंग होतात. मराठी-हिंदी वाद सुरु असताना मनसेनं या प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेत, मराठी सिनेमांना मल्टिप्लेक्समध्ये शो मिळाले नाहीत तर खळखट्याक करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणी बैठक बोलावली.
मराठी सिनेमांना मल्टीप्लेक्स मध्ये अतिरिक्त शोज मिळवून देण्यासह या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासन स्तरावर समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. समितीने दीड महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करावा, मराठी सिनेमा जगला पाहिजे अशी राज्य शासनाची भूमिका असल्याचंही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मराठी निर्मात्यांचे प्रश्न शिंदेंनी घेतले ऐकून
मराठी सिनेमांना मल्टिप्लेक्स मध्ये मिळणाऱ्या कमी स्क्रीन, तसेच त्यांना कोणतीही माहिती न देता तीन दिवसात सिनेमा थिएटरमधून उतरवणे, आठवड्याभराचे शुल्क घेऊन उर्वरित रक्कम परत न करणे, तसेच सेन्सॉर बोर्डाला वारंवार विनंत्या करूनही मराठी सिनेमांना सेन्सॉर संमती देण्याला विनंती करणे, मराठी सिनेमाच्या खेळांच्या वेळा ऐनवेळी बदलणे अथवा रद्द करणे यासारख्या अनेक प्रश्नांबाबत मराठी सिनेमांचे निर्माते, वितरक आणि विविध पक्षांच्या सिने कर्मचारी संघटनांसमवेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने आज मंत्रालयात बैठक झाली.
मराठी सिनेमांना शो मिळवून देण्यासाठी समिती
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी निर्माते, वितरक, मल्टीप्लेक्स मालक आणि इतर अधिकाऱ्यांचे म्हणणे जाणून घेतले. तसेच मराठी सिनेमाला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण असून मराठी सिनेनिर्माता जगला तरच मराठी सिनेमाला चांगले दिवस येणार आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्याची घोषणा केली.
या समितीचे अध्यक्ष गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव असून, प्रधान सचिव अपील आणि सुरक्षा, प्रधान सचिव नगरविकास २, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव, परिवहन सचिव, मराठी सिनेमांचे निर्माते, वितरक, मल्टिप्लेक्स मालक,फिल्मसिटी अधिकारी, चित्रपट महामंडळाचे प्रतिनिधी, निर्माते महामंडळाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. येत्या दीड महिन्यात आपला अहवाल सरकारला सादर करणार असून, त्यानंतर याबाबत सरकार अंतिम निर्णय करेल असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
