हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा पुन्ह अडचणीत आले आहेत. त्यांच्यावर फसवणुकीचा आरोप झाला आहे. मुंबईतील एका उद्योजकाने या दोघांवर तब्बल 60.4 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप केला . या आरोपानंतर मोठी खळबळ उडाली होती. त्यानंतर आता दोघांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका
60 कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणामुळे अडचणीत आलेले बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि पती राज कुंद्रा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या दोघांविरोधात लूकआऊट नोटीस जारी केली असून, त्यामुळे त्यांनी 2 ते 5 ऑक्टोबरदरम्यान कौटुंबिक सहलीसाठी फुकेटला जाण्याची परवानगी मागत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळली.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी विरोध नोंदवला. त्यात सांगण्यात आलं की, राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीविरोधात यापूर्वीचेही काही गुन्हे प्रलंबित आहेत, त्यामुळे दिलासा देणं योग्य ठरणार नाही. अखेर न्यायालयाने दिलासा नाकारत सुनावणी दोन आठवड्यांनी तहकूब केली.
आर्थिक गुन्हे शाखेने 60 कोटींच्या फसवणुकीप्रकरणी राज कुंद्रा यांची जवळपास पाच तास चौकशी करून जबाब नोंदवला आहे. 10 सप्टेंबर रोजी त्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले होते. त्यानुसार 15 सप्टेंबर रोजी ते आयुक्तालयात हजर राहिले. पुढील काळात त्यांना पुन्हा समन्स बजावलं जाण्याची शक्यता आहे. याच प्रकरणात शिल्पा शेट्टीलादेखील चौकशीसाठी बोलावलं जाऊ शकतं, अशी माहिती समोर आली आहे.
बंद पडलेल्या एका खासगी कंपनीशी संबंधित हे प्रकरण आहे. त्यामुळे शिल्पा शेट्टी आणि तिच्या पतीचे वादादीत वागणे काही थांबण्याचे नाव घेत नाही, असेच एकूण चित्र आहे.
60.4 कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप
दरम्यान, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा आणि एक अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात पोलिसांत तक्रार देणारे दीपक कोठारी मुंबईतील व्यावसायिक असून लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे संचालक आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आधी ही तक्रार जुहू पोलीस ठाण्यात दाखल केली होती. परंतु, दहा कोटींपेक्षा जास्त रक्कम असल्याने ईओडब्ल्यूकडे प्रकरण सोपवण्यात आले.