एआय तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे सेलिब्रिटींचे मॉर्फ्ड व्हिडिओ आणि बनावट फोटो तयार करण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. या प्रकारांमुळे त्यांच्या प्रतिमेची गंभीर बदनामी होते आणि समाजामध्ये चुकीचा संदेश पसरतो. डिजिटल साधनांच्या मदतीने कोणाच्याही चेहऱ्याचा किंवा आवाजाचा वापर करून खोटे कंटेंट तयार करणे अत्यंत सोपे झाले आहे. त्यामुळे सेलिब्रिटींना मानसिक ताण, सामाजिक त्रास आणि व्यावसायिक नुकसान सहन करावे लागते. अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर कायदे, सायबर तपास आणि नागरिकांमध्ये डिजिटल जागरूकता वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी देखील अशाच एका प्रकाराला बळी पडली आहे. तिने या संदर्भात तशी तक्रार देखील केली आहे. शिल्पाच्या वकीलांना या विषयावर हायकोर्टात धाव घेतल्याची माहिती समोर येत आहे.
27 वेबसाईट्सच्या विरोधात कोर्टात धाव
गेल्या काही काळापासून एकापाठोपाठ एक अनेक सेलिब्रिटींनी वैयक्तिक हक्कांच्या रक्षणासाठी अथवा प्रसिद्धी हक्कांच्या मुद्यावर न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावले आहेत. या सेलिब्रिटीमध्ये अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चच, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, जॅकी श्रॉफ, आशा भोसले, सुनील शेट्टी आणि इतरांची बरीच मोठी यादी तयार होईल. या यादीत आता अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा समावेश झाला आहे. बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीनं मुंबई उच्च न्यायालयात एका नव्या विषयावर याचिका दाखल केली आहे. बदनामीकारक माॅर्फ केलेले व्हिडीओ आणि छायाचित्रं प्रसिद्ध होण्यापासून रोखण्यासाठी हायकोर्टानं तातडीनं निर्देश द्यावेत, अशी विनंती शिल्पानं याचिकेद्वारे हायकोर्टात केलीय.
नेमकं शिल्पाचं प्रकरण आहे तरी काय ?
माॅर्फ व्हिडीओ आणि छायाचित्रांच्या माध्यमातून शिल्पा शेट्टीच्या व्यक्तिमत्वाचा दुरुपयोग केला जातोय. हा प्रकार शिल्पा शेट्टीच्या प्रतिष्ठेवर थेट हल्ला असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय. 2007 मध्ये ‘बिग ब्रदर’ या आंतरराष्ट्रीय शोमधील विजेती ठरलेल्या शिल्पा शेट्टीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत गैरवापर करणाऱ्या 27 वेबसाइट्सची नावं नमूद केलीयत. त्या वेबसाईट्समधून वेगवेगळ्या गोष्टींचा प्रचार करण्यासाठी शिल्पा शेट्टीच्या छायाचित्रांचा बेकायदेशीर वापर केलाय. तसेच तिचे मॉर्फ केलेले फोटो आणि बनावट व्हिडिओकडेदेखील वापरण्यात आल्याकडे या याचिकेतून लक्ष वेधण्यात आलंय.
त्यामुळे शिल्पा शेट्टीच्या वैयक्तिक हक्कांचे संरक्षण तसेच व्यक्तिमत्वाचा गैरवापर रोखण्यासाठी न्यायालयानं तातडीनं निर्देश द्यावेत, अशी विनंती या याचिकेतून मुंबई उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आलीय. याप्रकरणावर हायकोर्टात लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोर्ट त्या 27 वेबसाईट्सच्या विरोधात नेमके काय निर्देश देते ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.